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Bihar Government subsidy : अब बुनकरों की बदलेगी किस्मत! बिहार सरकार ने दिया करोड़ों का तोहफा

Bihar Government subsidy : बिहार सरकार ने बुनकरों को बड़ी सौगात दी है। वित्त वर्ष 2024-25 में बुनकरों की आय बढ़ाने और उनकी उत्पादन लागत घटाने के उद्देश्य से कई नई योजनाएं लागू की गई हैं। इन योजनाओं से राज्य के हजारों बुनकरों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 05 Apr 2025 08:31:25 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर - फ़ोटो Google

 Bihar Government subsidy : वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार सरकार ने राज्य के बुनकर समुदाय की आर्थिक स्थिति सुधारने और उत्पादन खर्च घटाने के उद्देश्य से कई नई योजनाओं को स्वीकृति दी है। इन योजनाओं में सस्ती बिजली, पूंजी सहायता, छात्रवृत्ति, क्लस्टर विकास और सहयोग जैसी सुविधाएं शामिल हैं।


बिजली पर अनुदान से राहत

राज्य सरकार ने पावरलूम बुनकरों की परिचालन लागत घटाने के लिए 795 लाख रुपये की बिजली सब्सिडी की व्यवस्था की है। यह राशि बिहार राज्य (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है, जिससे सस्ती बिजली सुनिश्चित की जा सके।

यूआईडी योजना को मिला विस्तार

राज्य के 29,053 पावरलूम में से 23,007 को यूनिक आइडेंटिफिकेशन (यूआईडी) उत्कीर्णन योजना के तहत शामिल किया गया है, जिससे इन बुनकरों को औद्योगिक पहचान मिलेगी और वे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त कर सकेंगे।

कार्यशील पूंजी सहायता

बिहार सरकार ने 2,833 बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये की दर से कुल 425 लाख रुपये की कार्यशील पूंजी सहायता दी है, जिससे उनका उत्पादन कार्य आसान हुआ है।

बुनकर सब्सिडी योजना के तहत सहयोग

ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर (बीएलसी) और क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) के अंतर्गत, राज्य सरकार बुनकरों की ओर से आपूर्तिकर्ताओं को 10% की सब्सिडी देती है। वर्ष 2024-25 में इसके अंतर्गत 52.01 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

छात्रवृत्ति के लिए सहायता

भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी), फुलिया (पश्चिम बंगाल) में नामांकित छात्रों की छात्रवृत्ति लागत का आधा हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया है। इस वर्ष कुल 15 छात्रों के लिए 1.33 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

हथकरघा विपणन सहायता योजना

वित्तीय वर्ष 2024-25 में पटना और गया में दो हथकरघा प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए वस्त्र मंत्रालय ने 58.504 लाख रुपये स्वीकृत किए। इन कार्यक्रमों का आयोजन फरवरी और मार्च में हथकरघा एवं रेशम उत्पादन निदेशालय द्वारा किया गय |