Bhumi Sudhar Jansamvad : सहरसा में आयोजित भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उस समय माहौल गर्म हो गया, जब जमीन से जुड़े एक गंभीर मामले की शिकायत लेकर फरियादी मंच तक पहुंचे। फरियादी ने आरोप लगाया कि उसकी जमीन पर गलत कागजात के सहारे उलट-पुलट काम किया जा रहा है और दबंग व जमीन माफिया मिलकर उसे अपने ही जमीन पर कोई भी वैध काम करने से रोक रहे हैं। शिकायतकर्ता का कहना था कि वह अपनी जमीन पर रोजगार स्थापित करना चाहता है, ताकि खुद के साथ-साथ आसपास के लोगों को भी काम मिल सके, लेकिन जमीन माफियाओं की नजर उसकी जमीन पर है।
फरियादी ने बताया कि जमीन माफिया लगातार उसे डराने-धमकाने का काम कर रहे हैं। शिकायत करने पर स्थानीय प्रशासन ने मदद भी की और एसपी स्वयं एस्कॉर्ट कर मौके तक ले गए, लेकिन इसके बावजूद जमीन माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। मजबूर होकर फरियादी ने भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा के सामने अपनी पीड़ा रखी और न्याय की गुहार लगाई।
शिकायत की गंभीरता को देखते हुए मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तुरंत मामले को संज्ञान में लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फरियादी की बात ध्यान से सुनने और तथ्यों की जांच करने का निर्देश दिया। इसी दौरान एक और फरियादी, जो पहले से इस विवाद से जुड़ा हुआ था और कार्यक्रम स्थल पर मौजूद था, उसने शिकायत पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी। मंत्री ने उसे भी तलब किया और उसकी बातों को ध्यान से सुना।
पूछताछ के दौरान जब मंत्री को उसकी दलीलों में विरोधाभास और “झोल” नजर आया, तो विजय कुमार सिन्हा ने बेहद सख्त लहजे में अपनी बात रखी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, “एक बात आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए, अगर गलत काम करने वाला मेरा भाई भी होगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। कानून सबके लिए बराबर है और गलत करने वालों पर सीधे एक्शन लिया जाएगा।”
मंत्री के इस बयान के बाद कार्यक्रम स्थल पर सन्नाटा छा गया। उन्होंने आगे कहा कि जमीन के नाम पर गुंडागर्दी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। “अगर आपस में गुंडागर्दी करेंगे, लोगों को डराएंगे-धमकाएंगे, तो सीधे कार्रवाई होगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि गुंडागर्दी करने वाले चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा,” उन्होंने कहा।
विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि आम लोगों को उनकी जमीन का सही हक मिले और वे बिना डर के उस पर रोजगार, व्यवसाय या अन्य विकास कार्य कर सकें।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम का मकसद ही यही है कि आम नागरिक सीधे अपनी समस्या सरकार तक पहुंचा सकें और मौके पर ही समाधान की दिशा में कदम उठाया जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि फरियादी की शिकायत की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।
इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री के सख्त रुख और “गलत मेरा भाई भी करेगा तो नहीं छोड़ेंगे” जैसे बयान ने यह साफ संकेत दे दिया कि राज्य सरकार जमीन माफियाओं और दबंगों के खिलाफ अब और कड़ा रुख अपनाने के मूड में है। सहरसा का यह जनसंवाद कार्यक्रम न सिर्फ फरियादियों के लिए उम्मीद बना, बल्कि यह संदेश भी दे गया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है।
