Bihar Cabinet Meeting : बिहार में राजस्व में भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली होने वाली है। इसको लेकर आज नीतीश कैबिनेट से मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। इसके तहत यह जानकारी दी गई है कि राज्य के अंदर तीन हजार से अधिक पदों पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बहाली की जाएगी।
नीतीश कैबिनेट के तरफ से आज कैबिनेट बैठक का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि विधानसभा चुनाव की तारीखों से पहले राज्य के युवाओं को फायदा पहुंचाया जाए। ऐसे में सरकार ने विशेष ध्यान दिया और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु राजस्व कर्मचारी के 3303 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने कई अहम विभाग के एजेंडों पर भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है।
जिसमें "मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना" के तहत राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडप का निर्माण कराये जाने हेतु राज्य योजना मद में बिहार आकस्मिकता निधि से कुल ₹50.00 करोड़ (पचास करोड़ रूपये) मात्र की राशि की अग्रिम की स्वीकृति दी है। इसके आलावा कुल 25 एजेंडों पर कैबिनेट से आज मुहर लगी है।
बीते दिनों मुख्यमंत्री ने कई प्रमुख घोषणाएं की हैं, जिनमें शामिल हैं:
आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की मानदेय राशि में वृद्धि
मुफ्त बिजली योजना
वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी
महिला रोजगार योजना
छात्रों के लिए आर्थिक मदद और छात्रवृत्तियां
सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर बहाली
इन पहलों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार चुनावी दृष्टि से ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक विकास की दिशा में भी प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानना है कि राज्य के विकास में हर वर्ग को शामिल करना बेहद आवश्यक है। इसी कारण से कैबिनेट ने मजदूर, महिलाएं, छात्र और युवा सभी वर्गों के हित में फैसले लिए हैं। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी वर्ग को यह अनुभव न हो कि उन्हें नजरअंदाज किया गया।
