PATNA: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने 5 महत्वपूर्ण अभियानों की प्रगति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। लगान अद्यतनीकरण, आरओआर सत्यापन, सरकारी भूमि का सत्यापन, अभियान बसेरा 2 एवं सरकारी भूमि की दाखिल-खारिज की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि सरकारी भूमि के सत्यापन के मामलों में नालंदा, नवादा एवं रोहतास का कार्य सराहनीय है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह की अध्यक्षता में सभी अपर समाहर्त्ताओं की समीक्षा बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। बैठक में जमाबंदी में अंतिम लगान विवरणी अद्यतनीकरण, आरओआर सत्यापन, सरकारी भूमि का सत्यापन, अभियान बसेरा-2, सरकारी भूमि का दाखिल-खारिज सहित कुल पाँच अभियानों से संबंधित राजस्व कार्यों की समीक्षा की गई।
जमाबंदी में अंतिम लगान विवरणी अद्यतनीकरण की समीक्षा के दौरान सचिव ने लगान अद्यतनीकरण के सभी लंबित मामलों को अभियान चलाकर जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। लगान अद्यतनीकरण के लंबित मामले खगड़िया, पटना, गोपालगंज एवं पूर्वी चम्पारण में कुछ अधिक हैं। इन जिलों को निष्पादन दर बढ़ाने का निर्देश दिया गया।
पुरानी पंजी से ऑनलाइन सत्यापन अभियान (RoR सत्यापन रिपोर्ट) की समीक्षा के क्रम में सचिव ने सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेशित किया कि सभी मौजों में RoR सत्यापन का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। वही सरकारी भूमि के सत्यापन की समीक्षा के क्रम में नालंदा नवादा एवं रोहतास जिले का कार्य सराहनीय पाया गया। इन जिलों की तरह बाकी के जिलों को भी अच्छा प्रदर्शन करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये । किशनगंज, वैशाली, शिवहर एवं लखीसराय जिलों को निष्पादन दर बढ़ाने को कहा गया।
अभियान बसेरा-2 राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसके तहत सरकार द्वारा सुयोग्य श्रेणी के वास भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल तक जमीन वास हेतु प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत सभी जिलों विशेषकर अरवल, बांका, भागलपुर, जमुई, जहानाबाद, पटना एवं शेखपुरा को मिशन मोड में कार्य करने का निर्देश दिया गया। साथ ही 52 प्रतिशत सर्वेक्षित परिवारों को Not Fit For Land Allotment( भूमि आवंटन के लिये योग्य नहीं) पाया गया।
राजस्व सचिव ने कहा कि अभियान बसेरा-2 में गलत सर्वेक्षण करने वाले कर्मचारियों/पदाधिकारियों की जाँच की जाय एवं दोषी पाये गये कर्मचारियों/पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय। अभियान बसेरा-2 के सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले एवं गलत सूचना एकत्रित करने वाले संबंधित कर्मियों /पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाय एवं साथ ही सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले तीन जिलों से स्पष्टीकरण पूछा जाय।
सरकारी भूमि का दाखिल-खारिज की समीक्षा के क्रम इसे प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। इस दौरान ये पाया गया कि 13 जिलों में अभी तक ये कार्य शुरू नहीं किया गया है। अपर समाहर्त्ताओं को संबोधित करते हुये सचिव ने इस काम को प्राथमिकता देने की बात कही । साथ ही निदेश दिया कि सभी कार्यों को अभियान चलाकर समाप्त किया जाये। इसी के आधार पर आगे की रैंकिंग निर्धारित की जायेगी।
