Ration Card: सरकार ने हमेशा से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि राशन का लाभ सही और पात्र लोगों तक पहुंचे। इसी मकसद से बिहार सरकार ने राशन कार्डधारियों को ई-केवाईसी (e-KYC) कराने के लिए 30 दिसंबर तक की अंतिम तारीख तय की थी। ई-केवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक ‘नॉलेज योर कस्टमर’ प्रक्रिया के तहत राशन कार्डधारियों का आधार कार्ड से मिलान किया जाता है, ताकि कोई भी फर्जी या अपात्र व्यक्ति सरकारी योजना का लाभ न उठा सके।
हालांकि, निर्धारित समय सीमा के बावजूद अभी भी लाखों लोग इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए हैं। पटना जिले की बात करें तो यहां कुल 39.27 लाख राशन कार्डधारी हैं, जिनमें से 30.91 लाख लोगों का ई-केवाईसी हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अभी भी 8.35 लाख लोगों का ई-केवाईसी लंबित है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी रविंद्र कुमार दिवाकर ने स्पष्ट किया है कि इन लोगों को जल्द से जल्द आधार से अपडेट कराना जरूरी है, नहीं तो उन्हें राशन प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है।
पीडीएस दुकानदारों को निर्देश
राशन कार्ड में शामिल सभी लोगों का ई-केवाईसी न होने की वजह से पीडीएस (Public Distribution System) दुकानों में खाद्यान्न वितरण प्रभावित हो सकता है। जो राशन कार्डधारी आधार से अपडेट हैं, केवल उन्हीं को ही खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों का ई-केवाईसी लंबित है, वे राशन पाने के लिए दुकानों पर खड़े रहकर भी असमर्थ रह सकते हैं।
इस समस्या को देखते हुए सभी पीडीएस दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वे केवल उन राशन कार्डधारियों को ही खाद्यान्न दें, जिनका ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। इससे न केवल राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी बल्कि फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं से बाहर किया जा सकेगा।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी का बयान
जिला आपूर्ति पदाधिकारी रविंद्र कुमार दिवाकर ने बताया कि ई-केवाईसी नहीं होने वाले लोगों का सत्यापन करना जरूरी है। यदि सभी लाभार्थियों का अपडेट नहीं होगा तो खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी आ सकती है और लाभार्थियों के सही आंकड़े नहीं मिल पाएंगे। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी कराने से ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि राशन केवल सही और पात्र लोगों तक पहुंचे।
ई-केवाईसी क्यों जरूरी है?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) के तहत, राशन पाने वाले सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य केवल लाभार्थियों का सत्यापन करना ही नहीं है, बल्कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना भी है।
ई-केवाईसी के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि कौन पात्र है और कौन नहीं। इससे फर्जी या डुप्लीकेट कार्डों का अंत होगा और सरकारी संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा। साथ ही, इससे लाभार्थियों को समय पर राशन मिलने में भी सुविधा होगी।
जिन लोगों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनके लिए चेतावनी है कि अगर जल्द ही आधार से अपना विवरण अपडेट नहीं कराया गया तो राशन वितरण में उन्हें बाधा का सामना करना पड़ सकता है। जिला प्रशासन और दुकानदार मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल अपडेट किए गए कार्डधारियों को ही राशन मिले।
सरकार का यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल राशन वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाता है बल्कि गरीब और असहाय वर्ग तक सही समय पर सहायता पहुँचाने में भी मदद करता है। इसलिए, राशन कार्डधारियों से आग्रह किया गया है कि वे 30 दिसंबर तक अपना ई-केवाईसी पूरा कर लें और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के प्राप्त करें।
