PATNA: बिहार सरकार ने राज्य के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। अब राज्य में सड़क निर्माण से जुड़ा कोई भी कार्य जनता की सहभागिता और सुझावों के आधार पर किया जाएगा। सड़कें कैसी होंगी, कहां बनेंगी और किन समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इन सभी बातों में अब आम नागरिकों की राय को महत्त्वपूर्ण माना जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने इस दिशा में कार्य योजना तैयार कर ली है और इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सड़क निर्माण में जनता की भागीदारी
सरकार का यह कदम न सिर्फ पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, बल्कि इससे स्थानीय लोगों की ज़रूरतों के मुताबिक सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य को बेहतर ढंग से अंजाम दिया जा सकेगा। अभी तक अक्सर देखा गया है कि कई सड़कों की गुणवत्ता खराब होती है, कहीं चौड़ाई बहुत कम होती है, तो कहीं पुल-पुलियों पर पानी भर जाता है, जिससे यातायात बाधित होता है। जनता की राय लेने से अब इन समस्याओं का समय रहते समाधान हो सकेगा।
टोल फ्री और व्हाट्सएप नंबर से सीधे सुझाव
इस पहल के तहत पथ निर्माण विभाग एक टोल फ्री नंबर और एक मोबाइल नंबर (व्हाट्सएप सपोर्ट सहित) जारी करेगा, जिस पर आम नागरिक अपनी शिकायतें, सुझाव और राय सीधे भेज सकेंगे। चाहे वह किसी सड़क की खराब स्थिति हो, गड्ढे हों, चौड़ाई की कमी हो या पुल-पुलिया पर जलजमाव अब इन सबकी जानकारी विभाग तक बिना किसी माध्यम के सीधे जनता दे सकेगी।
सड़क पर लगेगा सूचना बोर्ड
सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि हर सड़क परियोजना के आरंभ और अंत में एक बोर्ड लगाया जाएगा। इस बोर्ड पर निम्नलिखित जानकारियां स्पष्ट रूप से अंकित होंगी:
सड़क निर्माण या मरम्मत की शुरुआती और समाप्ति तिथि
निर्माण कार्य में लगी एजेंसी या ठेकेदार का नाम
संपर्क के लिए विभाग का टोल फ्री और मोबाइल नंबर
नागरिकों से सुझाव और प्रतिक्रिया के लिए व्हाट्सएप सुविधा
इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और लोग किसी भी प्रकार की अनियमितता की जानकारी तुरंत विभाग तक पहुंचा सकेंगे।
प्राथमिकता होगी सुरक्षा और सुविधा
पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब सड़क निर्माण में केवल ढांचागत मजबूती ही नहीं, बल्कि यात्री सुरक्षा और सुविधा को भी मुख्य प्राथमिकता दी जाएगी। खराब डिजाइन, जल निकासी की समस्याएं, और ट्रैफिक जाम जैसी दिक्कतों को देखते हुए स्थानीय लोगों की अनुभवजन्य जानकारी अमूल्य साबित हो सकती है।
