NITISH KUMAR : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चार दिनों में आज दूसरी बार कैबिनेट की बैठक बुलाई। यह बैठक सुबह 10:30 बजे मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हाल में हुई। इस बैठक में महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम नीतीश ने तय किया है कि अब राज्य की महिलाओं को रोजगार करने के लिए सरकारी फंड यानी पैसे दिए दिए जाएंगे।
दरअसल, बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए आज एक नई योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ को मंजूरी दी गई। इस योजना का मकसद है—राज्य के हर परिवार की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देना।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार पहल की जा रही है। अब इस योजना के जरिए महिलाओं की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने तथा राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की जो मुख्य बातें हैं वह इस तरह है कि अब राज्य कि महिलाओं को आर्थिक मदद कि जाएगी।
सरकार ने यह फैसला किया है कि, अब राज्य के हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपए की पहली किस्त दी जाएगी। महिलाओं के आवेदन प्राप्त करने और योजना की संपूर्ण व्यवस्था ग्रामीण विकास विभाग के जरिए होगी। जरूरत पड़ने पर नगर विकास एवं आवास विभाग भी सहयोग करेगा। सितंबर 2025 से ही महिलाओं के बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण शुरू कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही रोजगार शुरू करने के 6 माह बाद आकलन कर महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई जा सकेगी। महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए गांव से लेकर शहर तक हाट-बाजार विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि इस योजना से न सिर्फ महिलाओं की स्थिति और मजबूत होगी, बल्कि राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि मजबूरी में लोगों को रोजगार के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े। महिलाओं की मेहनत और आत्मनिर्भरता से बिहार की प्रगति और भी तेज होगी।” यह योजना बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम मानी जा रही है।
