Bihar land dispute : बिहार में थानों में जनता दरबार बंद, अब इन जगहों पर होगी जमीन से जुड़ें विवादों की सुनवाई; CO और थाना प्रभारी होंगे मौजूद

Bihar land dispute : बिहार के उपमुख्यमंत्री और भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमि विवादों के निपटारे के लिए बड़े नीतिगत बदलाव का ऐलान किया है। इसके तहत अब थानों में जनता दरबार आयोजित नहीं किए जाएंगे और उनकी जगह प्रखंड कार्यालयों में विशेष जनता दरबार लगाए जाएंगे। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और आम जनता को न्याय दिलाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि थानों में भूमि से जुड़े मामलों की शिकायतें अक्सर लंबित रहती थीं और इससे आम जनता को न्याय मिलने में कठिनाई होती थी। उन्होंने निर्देश दिया कि अब प्रखंड स्तर पर जनता दरबार आयोजित होंगे, जिसमें अंचल अधिकारी (CO) और संबंधित थाना प्रभारी संयुक्त रूप से उपस्थित रहेंगे। मौके पर ही शिकायतों का समाधान किया जाएगा, ताकि आम नागरिकों को समय पर न्याय मिल सके।

विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भूमि विवादों का निपटान पूरी तरह से नियमों और कानून के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गरीब और असहाय लोगों को न्याय के लिए भटकना न पड़े। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए कि हर आवेदन की गहन और निष्पक्ष जांच हो।

मुजफ्फरपुर में आयोजित 'भूमि सुधार जन कल्याण संवाद' के दौरान हजारों आवेदन उपमुख्यमंत्री को प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी मामलों की समीक्षा करें और निश्चित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट तैयार करें। उन्होंने दोहराया कि सरकार भूमि सुधारों को लेकर गंभीर है और भूमि मालिकों के अधिकारों की रक्षा प्राथमिकता होगी।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश देते हुए उपमुख्यमंत्री ने 'जीरो टॉलरेंस' नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रमाण पाए जाएंगे, उन्हें न केवल निलंबित या बर्खास्त किया जाएगा, बल्कि उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति भी जब्त की जाएगी।

विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों से अपील की कि वे जनता के हित में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि नए जनता दरबार से भूमि विवादों के निपटारे में तेजी आएगी और आवेदनकर्ताओं को तुरंत समाधान मिलेगा। इस नई व्यवस्था से लोगों को थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उन्हें अपने मामलों का समाधान सीधे प्रखंड कार्यालय में मिलेगा।

उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमि सुधार सरकार की प्राथमिकता है और आम नागरिकों को न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है।

विजय कुमार सिन्हा के इस कदम से बिहार में भूमि सुधारों के क्षेत्र में एक नई दिशा और ठोस बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। इस पहल से न केवल भूमि विवादों का समाधान तेजी से होगा, बल्कि जनता के मन में सरकारी व्यवस्था के प्रति विश्वास भी मजबूत होगा।