अमरनाथ एक्सप्रेस की बोगी में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, समस्तीपुर में भर्ती फतुहा में पुनपुन नदी में नाव पलटी, दो लापता; 18 लोग तैरकर बचे नीसा देवगन बनीं ग्रेजुएट, काजोल ने चिल्लाकर कहा.. ‘कम ऑन बेबी’, वीडियो वायरल अरवल: हत्या के दो फरार आरोपियों के घर पुलिस ने चिपकाया इस्तेहार, 30 दिन में सरेंडर का आदेश बिहार में शराब तस्करी का खेल जारी: अंडे की कैरेट के बीच छिपाकर मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी 3132 लीटर विदेशी शराब, ट्रक जब्त Bihar News: 351 फीट का अनोखा कांवर लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे शिवभक्त, बाबा गरीबनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक दिल्ली में स्वामी करपात्री जी की जयंती पर भव्य समारोह, केंद्रीय मंत्री, सांसद और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई हुए शामिल दिल्ली में स्वामी करपात्री जी की जयंती पर भव्य समारोह, केंद्रीय मंत्री, सांसद और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई हुए शामिल कंकड़बाग में युवक पर चाकू से हमला, आपसी रंजिश का मामला; तीन आरोपी गिरफ्तार समाजसेवी अजय सिंह ने बाढ़ प्रभावित जवैनिया गांव का किया दौरा, राहत सामग्री का किया वितरण
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 26 Feb 2025 08:48:10 AM IST
Bihar Teacher job - फ़ोटो File photo
BIHAR TEACHER NEWS: बिहार में शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए यह काफी काम की खबर है। राज्य के अंदर बड़े पैमाने पर हेडमास्टर के पद पर बहाली होने वाली है। इसको लेकर कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है।
दरअसल, राज्य सरकार ने हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 2857 पदों पर नए सिरे से बहाली करने की मंजूरी दी है। इन पदों पर जल्द ही बहाली की जायेगी।
जानकारी हो कि इसके तहत पूर्व के स्वीकृत 1318 पदों को रद्द कर एवं पहले से सृजित 1539 पदों को मिला कर नए सिरे से कुल 2857 पद स्वीकृत किए गए हैं।
वहीं, शिक्षा विभाग ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब आगामी शैक्षणिक वर्ष से वर्ग 6-8 तक कंप्यूटर की शिक्षा दी जानी है। इसके लिए कंप्यूटर के जानकार शिक्षक का होना जरूरी है। उन सभी विद्यालयों में जहां कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है वहां एक शिक्षक को कंप्यूटर शिक्षक के रूप में नामित करना है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।
मालूम हो कि, शिक्षा विभाग के तरफ से एक पत्र जारी किया गया है और उसमें उन सभी विद्यालयों में, जहां वर्ग छह से आठ की पढाई होती है, वहां एक शिक्षक को कंप्यूटर शिक्षक के रूप में अनिवार्य रूप से नामित करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही यह सूची सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराने की बात कही गई है।