Bihar News: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। विभाग की ओर से जारी पत्र में अधिकारियों पर अलग-अलग मामलों में लापरवाही, गलत प्रतिवेदन और पद के दुरुपयोग से जुड़े आरोपों का उल्लेख किया गया है। इनमें एक अधिकारी को निलंबित किया गया है, जबकि दो अन्य के खिलाफ वेतन वृद्धि और पेंशन में कटौती की कार्रवाई की गई है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। विभाग ने बांका, अररिया और सारण जिले से जुड़े तीन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की है।
बांका के अंचल अधिकारी निलंबित
बांका जिले के चांदन के अंचल अधिकारी रविकांत कुमार को निलंबित कर दिया गया है। विभाग के अनुसार, रविकांत कुमार को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में उन्हें गिरफ्तारी की तारीख से ही निलंबित करने का फैसला लिया गया है।
अररिया के राजस्व अधिकारी की वेतन वृद्धि पर रोक
अररिया जिले के नरपतगंज के राजस्व अधिकारी रामउदगार चौपाल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। विभागीय पत्र के अनुसार, उन पर गलत और भ्रामक प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल-खारिज से जुड़े एक मामले को अस्वीकृत करने का आरोप है। कार्रवाई के तहत उनकी वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है।
सारण के अंचल अधिकारी की पेंशन में कटौती
इसके अलावा सारण जिले के अंचल अधिकारी जयशंकर प्रसाद के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई हुई है। जारी पत्र के मुताबिक, नामांतरण रिविजन वाद संख्या 66/99-2000 में पारित आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया है। आरोप के अनुसार, विक्रेता के नाम से जमाबंदी कायम नहीं रहने के बावजूद नामांतरण के लिए अनुशंसा की गई। इस मामले में जयशंकर प्रसाद की पेंशन में पांच वर्षों तक 15 प्रतिशत कटौती करने का फैसला लिया गया है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरकार का कहना है कि विभाग में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल कई मौकों पर विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति की बात कह चुके हैं। उनका कहना है कि जनता को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अपने पद का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
