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बिहार में राजस्व सेवाओं को पारदर्शी बनाने की नई पहल; अंचल कार्यालयों में CSC VLE की तैनाती से मिलेगी बिचौलियों से मुक्ति

बिहार सरकार ने पारदर्शी और जन केंद्रित राजस्व सेवाओं के लिए नई पहल शुरू की है। अंचल कार्यालयों में CSC के VLE तैनात किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को जमीन संबंधी सेवाएं सटीक, समयबद्ध और बिचौलिया मुक्त मिल सकेंगी। पांचवें बैच का प्रशिक्षण संपन्न हुआ।

बिहार
दलालों का काम तमाम
© सोशल मीडिया
Jitendra Vidyarthi
4 मिनट

PATNA: बिहार के अंचल कार्यालयों में CSC के VLE की तैनाती से आम नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सीएससी VLE के पांचवे बैंच का प्रशिक्षण आज संपन्न हो गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग VLE को भरोसेमंद संपर्क सूत्र बना रहा है। जिससे अंचल स्तर पर लोगों को सटीक सेवा और बिचौलियों से मुक्ति मिल सकेगी। पारदर्शी और जन केंद्रित राजस्व सेवाओं के लिए सरकार ने नई शुरुआत की है। इस बात की जानकारी देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सभी राजस्व से संबंधित सेवाओं को पारदर्शी, आसान और समयबद्ध बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 


अंचल कार्यालयों में सीएससी के वीएलई की तैनाती से आम नागरिकों को इसका सीधे लाभ मिलेगा। उन्हें यहां से अपनी जमीन के संबंध में सही जानकारी, उचित मार्गदर्शन और भरोसेमंद ऑनलाइन सेवा मिलेगी। इससे बिचौलियों की भूमिका स्वतः समाप्त होगी और लोगों की जमीन संबंधित समस्याओं का समाधान समय से सुनिश्चित हो सकेगा। हमें विश्वास है कि प्रशिक्षित वीएलई ग्रामीण जनता के लिए सशक्त सहायक सिद्ध होंगे।


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित CSC के VLE के पांचवें बैच के दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण सत्र के दौरान अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने अंचल कार्यालयों में तैनात होने वाले सीएससी वीएलई की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और विभागीय अपेक्षाओं को विस्तार से स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को मार्गदर्शन, भरोसा और सही जानकारी की कमी के कारण समस्या होती है।


 अब सीएससी वीएलई इस अंतर को पाटने में अहम भूमिका निभाएंगे। अंचल कार्यालयों में बैठने से नागरिकों के संदेह दूर होंगे और ग्रामीण जनता को त्वरित मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही गलत सूचनाओं व बिचौलियों के शोषण से आम रैयतों का बचाव होगा। साइबर कैफे या निजी केंद्रों में आवेदन भरवाने के दौरान गलत मोबाइल नंबर या अधूरी जानकारी के कारण नागरिकों को अद्यतन सूचना नहीं मिलती। वीएलई इस समस्या को भी दूर करेंगे।


इस दौरान सचिव जय सिंह ने राजस्व अभिलेखों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने नक्शा, खतियान, केवाला, लगान रसीद, जमाबंदी पंजी और शुद्धि पत्र की विस्तृत जानकारी दी। सचिव श्री सिंह ने म्यूटेशन और सर्वे पर गहन संवाद किया। उनसे म्यूटेशन प्रक्रिया, सर्वे से संबंधित आम समस्याएँ, खतियान और जमाबंदी के अंतर जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे गए। उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भूमि अभिलेखों का कुशल प्रबंधन और म्यूटेशन का समय पर निष्पादन है।


उन्होंने सभी वीएलई को सचेत किया कि अंचल कार्यालय में बैठकर उन्हें स्थानीय नेटवर्क या अवैध दबावों से बचते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि वीएलई राज्य सरकार और नागरिकों के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। आपकी विश्वसनीयता ही आपकी पहचान होगी। कार्यक्रम में राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य दिव्य राज गणेश, सीएससी के संतोष तिवारी समेत अन्य भी मौजूद थे।