पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के छात्र-छात्राओं और युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस तरह बिहार में आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग पोर्टल के माध्यम से काम किया जा रहा है, उसी तर्ज पर अब छात्र-छात्राओं की समस्याओं के समाधान के लिए भी अलग ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाएगा। इस पोर्टल के जरिए विद्यार्थी अपनी समस्याएं और सुझाव सरकार तक पहुंचा सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि छात्रों की समस्याओं को केवल ऑनलाइन दर्ज करके छोड़ नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनके समाधान की समयसीमा तय की जाएगी। यदि किसी छात्र की समस्या पोर्टल पर दर्ज होने के बाद 30 दिनों के भीतर हल नहीं होती है तो मुख्यमंत्री स्तर पर अलग से सहयोग शिविर आयोजित किया जाएगा। वहीं, पेपर लीक के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सरकार व्यवस्था को लीकेज प्रूफ बनाने के लिए काम कर रही है और पेपर लीक करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई और सजा की व्यवस्था की गई है।
छात्रों की समस्याओं के लिए बनेगा अलग ऑनलाइन पोर्टल
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के छात्र-छात्राओं की समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सहयोग पोर्टल के जरिए लोगों की समस्याओं को दर्ज कर उनके समाधान की दिशा में काम किया जा रहा है, उसी तरह छात्रों के लिए भी एक अलग पोर्टल तैयार किया जाएगा।
इस पोर्टल पर छात्र अपनी शिक्षा, कॉलेज, स्कूल, परीक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था और अन्य छात्र हित से जुड़े मुद्दों को दर्ज कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य यह है कि छात्रों की समस्याएं सीधे संबंधित विभाग और अधिकारियों तक पहुंचें और उनके समाधान की प्रक्रिया की निगरानी भी की जा सके। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि आने वाले समय में इस व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा, ताकि बिहार के युवाओं को अपनी समस्याओं के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें।
स्कूल-कॉलेजों में जाएंगे मंत्री, विधायक और अधिकारी
सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जल्द ही राज्य के सभी मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा कि वे स्कूल और कॉलेजों में जाकर छात्र-छात्राओं से बातचीत करें। केवल मंत्री और अधिकारी ही नहीं, बल्कि विधायक और सांसदों को भी युवाओं के बीच जाकर उनकी समस्याएं और सुझाव सुनने के लिए कहा जाएगा।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, युवाओं के साथ होने वाली बातचीत में सामने आने वाले सुझावों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इससे छात्रों की समस्याओं को व्यवस्थित तरीके से सरकार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। सरकार की कोशिश होगी कि जमीनी स्तर पर छात्रों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी जानकारी सीधे सरकार को मिल सके। इसके बाद संबंधित विभाग को समस्या के समाधान की जिम्मेदारी दी जा सकेगी।
30 दिन में समाधान नहीं तो मुख्यमंत्री स्तर पर लगेगा सहयोग शिविर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छात्रों के लिए सबसे बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि यदि पोर्टल पर दर्ज किसी समस्या का 30 दिनों के भीतर समाधान नहीं होता है, तो मामला मुख्यमंत्री स्तर पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए महीने में एक बार अलग से मुख्यमंत्री स्तर पर सहयोग शिविर चलाया जाएगा। इस शिविर में उन समस्याओं को देखा जा सकता है जिनका समाधान तय समयसीमा के भीतर नहीं हो पाया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य अधिकारियों की जवाबदेही तय करना भी होगा। छात्र की शिकायत दर्ज होने के बाद उसका समाधान हुआ या नहीं, इसकी निगरानी की व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।
युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ना सरकार का सबसे बड़ा संकल्प
सीएम ने कहा कि बिहार के युवाओं और नौजवानों को मुख्यधारा से जोड़ना सरकार का सबसे बड़ा संकल्प है। उन्होंने कहा कि युवा बिहार का भविष्य हैं और आने वाली पीढ़ी ही राज्य के विकास को आगे ले जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ी बिहार की संस्कृति, सभ्यता और गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाएगी। बिहार में बोली जाने वाली भाषाओं और उनके गौरवशाली इतिहास को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। सरकार इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए युवाओं के लिए काम करेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार के लिए युवाओं की समस्याओं का समाधान करना प्राथमिकता है। जरूरत महसूस होने पर छात्रों से जुड़े अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर समन्वय के लिए अलग डायरेक्टरेट बनाने की दिशा में भी काम किया जा सकता है।
पेपर लीक करने वालों पर गुंडा एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई
छात्रों की समस्याओं और शिक्षा व्यवस्था की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री ने पेपर लीक को लेकर भी बेहद सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य परीक्षा व्यवस्था को लीकेज प्रूफ बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ अब सख्त कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि गुंडा एक्ट के तहत पेपर लीक करने वालों को सजा दिलाने की व्यवस्था की गई है और ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री के इस बयान को परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सरकार के कड़े रुख के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार केवल जांच और कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना चाहती है जिससे प्रश्नपत्र लीक होने की संभावना ही खत्म हो।
'किसी को छोड़ना नहीं है'
पेपर लीक के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया कि परीक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार की कोशिश परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित बनाने की है, ताकि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय न हो। प्रश्नपत्र लीक होने की स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान उन विद्यार्थियों को होता है जो महीनों और वर्षों तक परीक्षा की तैयारी करते हैं।
ऐसे में मुख्यमंत्री का यह बयान छात्रों के बीच भरोसा बढ़ाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। सरकार अब परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के साथ पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई पर जोर दे रही है।
छात्रों और युवाओं के लिए 4 बड़ा संदेश
बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण एवं छात्र-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
घोषणा-1: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विशेष समिति
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर विद्यालय तक पहुँचाने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है, ताकि प्रत्येक विद्यालय को उत्कृष्टता का केंद्र बनाया जा सके और छात्रों के सीखने के स्तर में निरंतर सुधार सुनिश्चित हो।
घोषणा-2: परीक्षा सुधार
बिहार में परीक्षाओं को सुचारु, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं आधुनिक बनाने के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति का गठन किया गया है। समिति बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ-साथ कक्षा-आधारित मूल्यांकन में तकनीक एवं AI के उपयोग के माध्यम से छात्रों के ज्ञान, समझ एवं विश्लेषण क्षमता के बेहतर आकलन के लिए सुझाव देगी।
घोषणा-3: विशेष सहयोग शिविर
शिक्षा सुधार के लिए विशेष सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक एवं छात्रों के साथ संवाद कर उनके सुझाव एवं समस्याएँ सुनी जाएंगी।
घोषणा-4: छात्र कल्याण
छात्रों के कल्याण से जुड़े कार्यों के बेहतर समन्वय एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों में निदेशालय का गठन किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर परीक्षा व्यवस्था एवं छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए बिहार सरकार प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री के ऐलान को देखें तो सरकार एक तरफ छात्रों की शिकायतों के लिए अलग ऑनलाइन व्यवस्था तैयार करने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया गया है। एक तरफ छात्रों को अपनी समस्या सीधे सरकार तक पहुंचाने के लिए पोर्टल मिलेगा, तो दूसरी तरफ स्कूल-कॉलेजों में मंत्री, विधायक, सांसद और अधिकारी जाकर छात्रों से संवाद करेंगे। 30 दिनों में समस्या का समाधान नहीं होने पर मामला मुख्यमंत्री स्तर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।
कुल मिलाकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस ऐलान में छात्रों की समस्या का समयबद्ध समाधान, युवाओं से सीधा संवाद और पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई तीन प्रमुख बिंदु सामने आए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि छात्र पोर्टल कब तक तैयार होता है और सरकार इसमें शिकायतों के समाधान की निगरानी के लिए किस तरह की व्यवस्था लागू करती है।
