Bihar News: बिहार में बिजली बिल के बकाएदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की शुरुआत हो रही है। दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम चार महीनों के लिए एक विशेष रणनीति तैयार की है। इसके तहत 1 दिसंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक हर विद्युत आपूर्ति प्रशाखा में तीन-तीन लोगों को दैनिक पारिश्रमिक पर तैनात किया जाएगा। कुल मिलाकर राज्य स्तर पर 2500 से अधिक लोगों की सेवा ली जाएगी, जिन्हें प्रति माह 15 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा।
कंपनी के महाप्रबंधक अरविंद कुमार ने सभी अधीक्षण अभियंताओं, कार्यपालक अभियंताओं तथा सहायक अभियंताओं को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं। नि:शुल्क बिजली योजना के कारण लाखों घरेलू उपभोक्ताओं का वर्तमान बिल शून्य हो गया है, लेकिन पुराने बकाए का भुगतान नहीं हो रहा। इन बकायों पर 1.5 प्रतिशत ब्याज भी लग रहा है। तैनात कर्मचारियों को ई-वॉलेट के साथ हर दिन 30 बड़े बकाएदारों के घर जाना होगा तथा न्यूनतम 20 हजार रुपये की वसूली सुनिश्चित करनी होगी।
जिन उपभोक्ताओं का बकाया 25 हजार रुपये से अधिक है तथा वे सक्षम होने के बावजूद भुगतान नहीं कर रहे, उनकी बिजली काटने का विशेष प्रावधान है। प्रत्येक प्रशाखा में रोजाना ऐसे 10 उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति काटी जाएगी। यह अभियान उन क्षेत्रों में लागू होगा जहां अतिरिक्त मानव बल की आवश्यकता है, ताकि शत-प्रतिशत राजस्व संग्रहण सुनिश्चित हो सके। कंपनी का लक्ष्य वित्तीय वर्ष के अंत तक बकाया राशि को न्यूनतम स्तर पर लाना है।
यह पहल बिहार की बिजली वितरण व्यवस्था को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे समय पर बिल भुगतान करें ताकि अनावश्यक कटौती से बचा जा सके। अधिक जानकारी के लिए SBPDCL की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन का सहारा लें।
