Bihar News: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद राज्य के ऊर्जा विभाग ने बिजली की आपूर्ति को निर्बाध और बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर योजना बनाई है। सरकार ने पूरे राज्य में डेढ़ सौ से अधिक पावर सब स्टेशन बनाने का ऐलान किया है, जिससे बिजली की गुणवत्ता में सुधार हो और लोगों को किसी भी तरह की बिजली कटौती का सामना न करना पड़े। इस दिशा में बिजली कंपनी ने पहले ही निर्माण कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली है।
सरकार की योजना के मुताबिक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) के तहत 76 और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) के तहत 80 पावर सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। इनमें से लगभग एक दर्जन पावर सब स्टेशन पटना और उसके आसपास के इलाकों में स्थापित किए जाएंगे। यह कदम खासकर उन इलाकों के लिए महत्वपूर्ण है जहां बिजली की पहुंच अभी तक सीमित थी या पुराने सब स्टेशन के कारण बिजली की आपूर्ति में बाधाएं आती थीं।
दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान जनता से फीडबैक लेते हुए और समीक्षा बैठक के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में नए पावर सब स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की थी। इसके बाद राज्य कैबिनेट ने इन योजनाओं को मंजूरी प्रदान की। मंजूरी मिलने के बाद बिजली कंपनियों ने तुरंत निविदा जारी कर निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू कर दी। अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि जून-जुलाई तक अधिकांश पावर सब स्टेशन का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।
बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नए बसे इलाकों में पावर सब स्टेशन की दूरी अधिक होने के कारण बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो रही थी। इससे न केवल बिजली कटौती की समस्याएं उत्पन्न होती थीं बल्कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान भी धीमा हो जाता था। नए पावर सब स्टेशन के निर्माण से इन इलाकों में बिजली की गुणवत्ता में सुधार होगा और जनता को निर्बाध बिजली मिल सकेगी। इसके अलावा, यह उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निवारण भी संभव बनाएगा।
खासकर पटना और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले नए आबादी वाले क्षेत्रों के लिए यह योजना बड़ी राहत साबित होगी। यहां रहने वाले लोगों को अब बिजली की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनके घरों और व्यवसायों में बिजली की आपूर्ति लगातार बनी रहेगी। साथ ही, राज्य सरकार की यह पहल राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती देने के साथ-साथ बिहार के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
इस योजना के लागू होने के बाद पूरे बिहार में बिजली की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार होगा। राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली की समस्या कम होगी और उद्योगों और छोटे व्यवसायों को भी स्थिर बिजली मिल सकेगी। बिजली कंपनी इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग और तकनीकी मदद का उपयोग कर रही है।
बिजली विभाग का उद्देश्य सिर्फ नई तकनीक और सब स्टेशन का निर्माण ही नहीं है, बल्कि जनता को बेहतर सेवा देने के लिए बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार करना भी है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्य में बिजली की समस्या कम हो और जनता को गुणवत्तापूर्ण, लगातार और भरोसेमंद बिजली मिले। नई आबादी वाले इलाके में बिजली की आपूर्ति में सुधार से लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा और बिहार के विकास में योगदान मिलेगा।
