Bihar News : बिहार सरकार ने नगर विकास एवं आवास विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विभागीय मंत्री नीतीश मिश्रा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जनशिकायतों, भ्रष्टाचार के आरोपों और लापरवाही से जुड़े मामलों की जांच अब फास्ट ट्रैक मोड में की जाए। साथ ही, जिन अधिकारियों या कर्मियों पर आरोप सिद्ध होंगे, उनके खिलाफ बिना देरी के नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
सोमवार को विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने लंबित शिकायतों, निगरानी मामलों और विभिन्न स्तरों पर प्राप्त आरोपों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि विभाग में भ्रष्टाचार, नियमों की अनदेखी और कार्य में लापरवाही के प्रति सरकार की नीति पूरी तरह "जीरो टॉलरेंस" की है। किसी भी स्तर पर अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को मिलेगी प्राथमिकता
बैठक में मंत्री ने विशेष रूप से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों द्वारा भेजी गई शिकायतों के त्वरित निपटारे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आने वाली शिकायतें सीधे जनता की समस्याओं से जुड़ी होती हैं, इसलिए इनके निष्पादन में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ऐसी शिकायतों की जांच प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इससे शिकायत निवारण व्यवस्था अधिक प्रभावी और जवाबदेह बन सकेगी।
शिकायतों के लिए बनेगी नई SOP
नगर विकास विभाग अब शिकायतों के निपटारे के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करेगा। इस SOP के माध्यम से शिकायत प्राप्त होने से लेकर जांच, रिपोर्ट और कार्रवाई तक की पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि एक व्यवस्थित और पारदर्शी प्रक्रिया से न केवल शिकायतों का समयबद्ध निपटारा होगा, बल्कि अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो सकेगी। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि SOP लागू होने के बाद उसका पूरी गंभीरता से पालन सुनिश्चित किया जाए।
निष्पक्ष और पारदर्शी जांच पर जोर
समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि हर शिकायत की जांच निष्पक्ष, तथ्यपरक और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। किसी भी मामले में पूर्वाग्रह या पक्षपात की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि जहां जांच में आरोप सही पाए जाएं, वहां दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी ओर, यदि कोई शिकायत झूठी या निराधार साबित होती है तो उस पर भी गंभीरता से विचार किया जाए, ताकि ईमानदारी और निष्ठा से काम कर रहे अधिकारियों का मनोबल प्रभावित न हो।
विभागीय कार्यप्रणाली में आएगा सुधार
सरकार का मानना है कि शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने से विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार आएगा और आम नागरिकों का भरोसा बढ़ेगा। नगर निकायों से जुड़ी योजनाओं, विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि शिकायतों के त्वरित निपटारे और जवाबदेही तय करने की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
जनता को मिलेगा सीधा लाभ
नई व्यवस्था लागू होने के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़ी शिकायतों का निपटारा पहले की तुलना में अधिक तेजी से होने की उम्मीद है। इससे आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार की यह पहल प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
