PATNA : ‘ऑपरेशन बसेरा’ के तहत बिहार सरकार भूमिहीनों यानी कि गृहविहीन रैयतों को घर बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन फ्री में मुहैया करा रही है. सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में अब तक 70% भूमिहीनों को जमीन दे दी गई है. बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मुताबिक 67809 परिवारों को 5 डिसमिल रहने योग्य जमीन दी है.
राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मुताबिक बिहार में अब 16356 परिवारों को ही घर बनाने के लिए सरकार जमीन देगी. बिहार सरकार के नए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार राय ने शपथ ग्रहण के ठीक बाद ही कहा था कि ‘ऑपरेशन बसेरा’ के तहत सरकार भूमिहीनों को घर बनाने के लिए 3 से 5 डिसमिल जमीन मुफ्त मुहैया कराती है. पर यह योजना कागज पर दिखती है, धरातल पर नहीं के बराबर है. हमारे क्षेत्र में ही बांध, सड़क के किनारे गरीब झोपड़ी बना कर रहते हैं. ऐसे लोगों को जमीन दिलाना प्राथमिकता होगी."
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार राय ने बताया कि भूमिहीन परिवारों की फिर से समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने ये भी कहा है कि पुराने सर्वे के बाद बालिग हुए युवाओं को अलग यूनिट मानकर भूमि देने की तैयारी की जाये. यानी कि जो लड़के अब बालिग हो गए हैं, बिहार सरकार उन्हें अलग से प्लॉट मुहैया कराने की तैयारी में जुट गई है. आपको बता दें कि बाढ़ ग्रस्त इलाकों में बांधों पर शरण लिए परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने में प्राथमिकता देने की बात मंत्री ने कही है. विभाग को निर्देश देते हुए रामसूरत राय ने कहा कि जिन भूमिहीनों को अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं हुए हैं. उन्हें जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध कराया जाए. विभाग ने वैसे अंचलों के अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है, जहां भूमिहीन परिवारों की संख्या शून्य बताई गई है.
मंत्री के मुताबिक जो काम अधूरे हैं, उनको पूरा किया जाएगा.अमीन समेत अन्य कर्मियों की कमी दूर की जाएगी. ऑनलाइन म्यूटेशन और लगान वसूली को और गति दी जाएगी. लेकिन जो लोग हमारे क्षेत्र में ही बांध, सड़क के किनारे गरीब झोपड़ी बना कर रहते हैं. ऐसे लोगों को जमीन दिलाना प्राथमिकता होगी.
