PATNA: बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन करने के लिए एक पंचायत एक बैंक खाता योजना लागू की जाएगी. पंचायती राज्य विभाग इसे जल्द पूरा करने के लिए जोर शोर से लगा हुआ है. जिसके लिए बैंक भी तय हो गए है और उनकी सूचना भी शीघ्र ही सभी पंचायतों को भेजी जाएगी कि ग्राम पंचायतें जिन बैंकों में से किसी एक में अपना बैंक खाता खोल सकते हैं या पहले से है तो रख सकते हैं. पंचायतों को एक को छोड़कर शेष बैंक खातों को बंद करना होगा.
पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम ने सोमवार को जानकारी दी कि वित्तीय अनुशासन सख्ती से लागू करने और बिहार सरकार के विकास कार्यों को तेज गति से पूर्ण करने के लिहाज से एक पंचायत एक बैंक खाता की अवधारणा कारगर साबित होगी. इस योजना के लागू होने के बाद राज्य की सभी 8057 पंचायतों के पास इतने ही बैंक खाते होगे. जिससे एक ही खाते में पंचायतों की तमाम योजनाओं की राशि सरकार से मिलेगी और पंचायत इसी खाते से राशि खर्च भी कर सकेंगे.
एक पंचायत एक बैंक को पूरा करने के लिए पंचायत राज विभाग द्वारा डैशबोर्ड का निर्माण किया जा रहा है. वही डैशबोर्ड से सभी पंचायतों के बैंक खाते जुड़े रहेंगे. सभी 8057 पंचायतों के बैंक खातों पर विभागीय मुख्यालय से हर पल नजर रखी जा सकेगी. किस पंचायत के खाते में कब कितनी राशि आयी और कब-कब कितनी राशि खर्च हुई,पैसे किसे दिये गये, किन पंचायतों में राशि की खर्च धीमी है, जहां भी ऐसी स्थिति होगी. वहां मुख्यालय स्तर से संबंधित जिले तथा पंचायत को निर्देश भेजे जाएंगे. काम की रफ्तार बढ़ाने को लेकर पर ध्यान रखा जाएगा. डैशबोर्ड के तैयार होते ही जिलों को एक पंचायत, एक बैंक पर काम करने का निर्देश भेजा दिया जाएगा.
