ब्रेकिंग
बेतिया में सनसनीखेज वारदात, अधेड़ की गला दबाकर हत्या; घर के बेड पर मिला शवबांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद BJP में मंथन, सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में हुई समीक्षा; कहां हुई चूक?केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का PA बनकर जेल IG को किया फोन, एक कैदी को जेल ट्रांसफऱ करने के लिए कहा, फिर क्या था...तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर, दो नाबालिग ममेरे भाइयों की मौत; तीसरा गंभीरPM मोदी का वीडियो हटाने पर संसदीय समिति सख्त, जुकरबर्ग को 3 दिन में माफी मांगने की चेतावनीबेतिया में सनसनीखेज वारदात, अधेड़ की गला दबाकर हत्या; घर के बेड पर मिला शवबांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद BJP में मंथन, सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में हुई समीक्षा; कहां हुई चूक?केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का PA बनकर जेल IG को किया फोन, एक कैदी को जेल ट्रांसफऱ करने के लिए कहा, फिर क्या था...तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर, दो नाबालिग ममेरे भाइयों की मौत; तीसरा गंभीरPM मोदी का वीडियो हटाने पर संसदीय समिति सख्त, जुकरबर्ग को 3 दिन में माफी मांगने की चेतावनी

बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर, सरकार चना और मसूर भी खरीदेगी

PATNA : बिहार में किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने अब चना और मसूर की फसल खरीदने का फैसला किया है। राज्य की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने कहा है

बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर, सरकार चना और मसूर भी खरीदेगी
Editor
2 मिनट

PATNA : बिहार में किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने अब चना और मसूर की फसल खरीदने का फैसला किया है। राज्य की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय 2 के तहत दलहन का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 20 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर चना और मसूर खरीदने का निर्णय लिया है।


मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि विभाग 20 अप्रैल से पूरे राज्य में चना और मसूर की खरीद के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर क्रय केन्द्र की स्थापना कर रहा है। राज्य के पंजीकृत किसानों से चना और मसूर की खरीद होगी। चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5230 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर का 5500 रुपये प्रति क्विटल तय किया गया है।


मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसानों के हित के लिए काम करते हैं। उनके मार्गदर्शन में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने की कार्य योजना पर काम कर रहा है। बीते साल 2021–22 में भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर रिकॉर्ड धान की खरीद हुई थी। इसका सीधा लाभ किसानों को मिला, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हुई है।