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Bihar News : बिहार में जल्द बदल जाएंगे इतने शहरों की सूरत, करोड़ों रुपए की मिलने वाली है मंजूरी

Bihar News : पूर्वोदय योजना के तहत बिहार के 120 छोटे-बड़े शहरों में पार्क निर्माण, सीवरेज, सड़क समेत अन्य काम कराए जाएंगे। नगर विकास विभाग ने प्रस्ताव बनाया है

Bihar News : बिहार में जल्द बदल जाएंगे इतने शहरों की सूरत, करोड़ों रुपए की मिलने वाली है मंजूरी
Tejpratap
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Bihar News : बिहार के अंदर जल्द ही 120 शहरों की सूरत बदली हुई नजर आएगी। इसको लेकर 32 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी मिलने वाली है। पूर्वोदय योजना के जरिए इस राशि से विकास कार्य कराए जाएंगे। इससे नए निकायों में सड़क, नाली-गली, जलापूर्ति और जल निकासी के इंतजाम, पार्क आदि बनाए जाएंगे। योजना एवं विकास विभाग को नगर विकास विभाग की ओर से इसको लेकर प्रस्ताव मिल गया है। 


जानकारी के अनुसार, पूर्वोदय योजना को लेकर योजना एवं विकास विभाग को नगर विकास विभाग की ओर से प्रस्ताव मिल गया है। इसके बाद अब योजना विकास विभाग अन्य विभागों के प्रस्ताव के साथ इसे केंद्र सरकार को भेजेगा। जहां से मंजूरी मिलने के बाद पूर्वोदय योजना के तहत काम कराए जाएंगे। दरअसल, केंद्र सरकार ने पूर्वोदय योजना के तहत बिहार सहित सात राज्यों के विकास की योजना बनाई है।


 केंद्रीय बजट में पूर्वोदय योजना के लिए विशेष बजट आवंटित किए गए हैं। इसी के लिए अलग-अलग विभागों से विकास योजनाओं के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। नगर विकास विभाग ने 120 शहरी निकायों के विकास के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा है। इस पर कुल 32 हजार 264 करोड़ खर्च होंगे। योजना में शामिल निकाय क्षेत्र में हरेक में दो-दो पार्क बनाने और सौंदर्यीकरण के लिए 720 करोड़ खर्च करने की योजना है।


 सबसे ज्यादा ध्यान जल निकासी और सीवरेज पर दिया गया है। सीवरेज और एसटीपी पर 11 हजार 168 करोड़ खर्च होंगे। शहर की आंतरिक सड़कों को दुरुस्त रखने और नई सड़कों के निर्माण पर 7560 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस योजना के तहत शहरों में जलापूर्ति व्यवस्था भी सुधारी जाएगी। 


इन शहरी निकायों में जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने में 2076 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हरेक निकाय में दो जलाशयों के निर्माण और सौंदर्यीकरण पर 1200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यानी एक जलाशय निर्माण और सौंदर्यीकरण पर पांच करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव है। जीआईसी मैपिंग, मास्टर प्लान और प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे के लिए 60 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।