8th Pay Commission: भारत सरकार ने आठवें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है. यह वर्ष 2026 से लागू होगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है. मंत्री ने कहा कि सातवें वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था. गठन के बाद आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1 करोड़ कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनधारकों के पेंशन में इजाफा होगा।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़ाकर लगभग ₹34,560 हो सकता है. इसका मतलब है कि न्यूनतम वेतन में लगभग 92% की बढ़ोतरी हो सकती है. इसी तरह, पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर ₹17,280 हो सकती है. इस संशोधन के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर बड़ी राहत मिल सकती है. केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ न सिर्फ केंद्रीय सरकार के कर्मियों को मिलेगा बल्कि राज्य सरकार के कर्मियों को भी लाभ मिलेगा.
वेतन आयोग का कार्यकाल 10 सालों का होता है. 7वें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था. इसके 10 साल दिसंबर 2025 में पूरा होगा.इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुएआठवां वेतन आयोग गठन किए जाने को हरी झंडी दे दी है.इससे पहले, 4वें, 5वें और 6वें वेतन आयोगों का कार्यकाल समान रूप से 10वर्ष का था.
