Bihar News: बिहार के दरभंगा जिले में सरकारी भूमि की हेराफेरी का बड़ा मामला सामने आया है. सदर अंचल के खोजकीपुर मौजा स्थित 4 बीघा 13 कट्ठा 10 धूर गैरमजरूआ खास (झील) भूमि को सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर कर रैयती जमीन में बदल दिया गया. बाद में भू माफियाओं से सांठगांठ करके उसकी खरीद-बिक्री कर दी गई. मामले का खुलासा होने के बाद जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सख्त कार्रवाई करते हुए तीन राजस्व कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जबकि आठ राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है.
जानकारी के अनुसार, जिला प्रशासन को शिकायत मिली थी कि खोजकीपुर मौजा की सरकारी झील वाली भूमि पर भू माफियाओं ने मिट्टी भरकर उसे प्लॉट में बदल दिया है और अवैध तरीके से उसकी खरीद-बिक्री की जा रही है. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में दो सदस्यीय जांच समिति गठित की, जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्ता (सदर) को भी शामिल किया गया.
जांच रिपोर्ट में सामने आया कि तत्कालीन अंचल अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकारी झील की जमीन के 27 मामलों में अवैध रूप से दाखिल-खारिज कर रैयती जमाबंदी कायम कर दी गई. जांच में यह भी पाया गया कि सरकारी भूमि का स्वरूप बदलने के लिए दस्तावेजों में हेरफेर की गई, जिससे भू-माफियाओं को अवैध लाभ पहुंचाया जा सके.
जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने सदर अंचल के राजस्व कर्मचारी चंदन कुमार शर्मा, राजस्व कर्मचारी नंद लाल दास तथा नेहाल कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. नंद लाल दास वर्तमान में जाले अंचल से प्रतिनियुक्ति पर बहेड़ी अंचल में कार्यरत हैं.
इसके अलावा तत्कालीन सदर अंचलाधिकारी अरुण कुमार सक्सेना, इन्द्रसान साह और रंधीर कुमार, राजस्व अधिकारी विनीत चित्रा तथा तत्कालीन राजस्व कर्मचारी बबन पाल, राधेश्याम चौधरी, भरत कुमार और पूर्णानंद झा के खिलाफ भी प्रपत्र ‘क’ गठित करने का निर्देश दिया गया है. इनमें से कुछ अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि कुछ अन्य जिलों में पदस्थापित हैं.
प्रशासन के अनुसार, भू-माफियाओं ने पहले सरकारी झील की जमीन का स्वरूप बदलने की साजिश रची. सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी कर उसे सामान्य भूमि के रूप में दर्ज कराया गया. इसके बाद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 27 लोगों के नाम पर जमाबंदी कायम कर जमीन की खरीद-बिक्री शुरू कर दी गई. इसी दौरान झील क्षेत्र में मिट्टी भरकर प्लॉटिंग किए जाने की शिकायत सामने आई, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ.
