विशेष राज्य के दर्जे पर सिर्फ राजनीति: नीतीश सरकार ने केंद्र से नहीं मांगा विशेष दर्जा, केंद्रीय वित्त मंत्री को सौंपे ज्ञापन में कहीं जिक्र नहीं

PATNA: क्या बिहार में विशेष राज्य के दर्जा को लेकर सिर्फ लोगों को भरमाने की राजनीति हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि आज केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक में बिहार सरकार की ओर से राज्य को विशेष दर्जा देने की कोई मांग नहीं रखी गयी. दिल्ली में शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक कर उनसे केंद्रीय बजट को लेकर सलाह मांगी थी. बैठक में मौजूद बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने मांगों का पुलिंदा तो सौंपा लेकिन उसमें कहीं विशेष राज्य के दर्जे का जिक्र नहीं था.

बता दें कि हाल ही में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग ने फिर जोर पकड़ा है. लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला तो कई जेडीयू नेताओं ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाने वाले बयान दिये थे. लेकिन बिहार सरकार ने केंद्र से लिखित तौर पर ऐसी कोई मांग नहीं की. 

केंद्र सरकार अगले महीने संसद में बजट पेश करने वाली है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट को लेकर देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से सुझाव मांगा था. सभी राज्यों ने केंद्र के समक्ष अपनी मांगों को रखा. बिहार सरकार की ओर से भी डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कई मागों को रखा लेकिन उसमें कहीं विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग नहीं की गयी है.

वैसे, सम्राट चौधरी ने केंद्र के समक्ष बिहार की कई मांग

1.    बिहार को केंद्र से एक लाख करोड़ की सलाना मदद जारी रखने की मांग की गयी है. बिहार सरकार को केंद्र की ओर से ब्याजमुक्त लोन के तौर पर एक लाख करोड़ रूपये मिल रहे थे लेकिन 2024-25 के अतंरिम बजट में इस राशि को कम कर 55 हजार करोड़ कर दिया गया था. सम्राट चौधरी ने इसे बढ़ा कर फिर से एक लाख करोड़ रूपये करने की मांग की है.

2.    सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से बिहार को कर्ज लेने में छूट देने की मांग की है. बिहार के वित्त मंत्री ने कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार के FRBM एक्ट के तहत राज्य सरकार को अपने जीएसडीपी का 3 परसेंट लोन लेने की छूट है. इसे एक परसेंट औऱ बढ़ाने की मांग की गयी ताकि बिहार सरकार को और पैसे मिल सके और वह इससे राज्य में विकास कार्य कर सके. 

3.    सम्राट चौधरी ने बिजली के लिए देश में वन नेशन वन टैरिफ लागू करने की मांग की. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार केंद्र सरकार की एजेंसियों के पावर प्लांट से बिजली खरीदती है. उसके लिए प्रति यूनिट 4 रूपये 61 पैसे का भुगतान करना पड़ता है. लेकिन कई राज्यों में निजी कंपनियां 3 रूपये 60 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दे रही है. वन नेशन वन टैरिफ लागू होने से बिहार को बिजली खरीदने में कम पैसे खर्च करने होंगे. 

4.    स्रमाट चौधरी ने बिहार की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर खोलने की मांग की. उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को बताया कि इस थर्मल पावर प्लांट के लिए बिहार सरकार ने 20 हजार करोड़ रूपये खर्च कर एक हजार 20 एकड़ से ज्यादा जमीन अधिग्रहित कर लिया है. 

5.    सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री को बताया कि बिहार के चौसा में थर्मल पावर प्लांट का निर्माण हो रहा है. इस थर्मल पावर से बिजली के ट्रांसमिशन के लिए 800 करोड़ रूपये की लागत से बक्सर में नया पावर ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन बनाने की मांग की है. 

6.    सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से बिहार में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए 9 नये एयरपोर्ट बनाने की मांग की है. उन्होंने मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर, डेहरी, सहरसा, फारबिसगंज, रक्सौल और गोपालगंज में नया एयरपोर्ट बनाने की मांग की है. राज्य सरकार इन नये एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराने को तैयार है. 

7.    सम्राट चौधरी ने बिहार में सड़क परिवहन में बेहतरी के लिए दो नये एक्सप्रेस वे के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है. इनमें पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे शामिल हैं. इसके अलावा बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को फोर लेन सड़क से जोड़ने के लिए केंद्र से मदद मांगी गयी है. वहीं बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का एक और पुल बनाने की भी मांग की गयी है. 

8.    बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों के रखरखाव के लिए केंद्र से मदद मांगी है. उन्होंने मांग की है कि इस मद में खर्च होने वाली राशि का 60 परसेंट केंद्र सरकार वहन करे. 

9.    बिहार सरकार ने राज्य के चार शहरों गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा औऱ भागलपुर में मेट्रो ट्रेन के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है. चार शहरों में मेट्रो ट्रेन परियोजना में करीब 15 हजार 750 करोड़ रूपये खर्च होंगे. 

10.     नमामि गंगे परियोजना के तहत 12 परियोजनाओं के लिए 7 हजार 76 करोड़ रूपये की मांग की गयी है.

11.     बिहार के 22 शहरों में पेयजल आपूर्ति के लिए अमृत योजना के तहत 4 हजार 564 करोड रूपये की मांग केंद्र से की गयी है.

12.     बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह केंद्रीय योजना के तहत राज्य के 7 जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करे. केंद्र सरकार से आऱा, मुंगेर, मोतिहारी, गोपालगंज, सुपौल, बेगूसराय और महुआ(वैशाली) में मेडिकल कॉलेज बनवाने की मांग की गयी है. 

13.     सम्राट चौधरी ने मांग की है कि केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन के लिए अपने हिस्से का पैसा बिहार सरकार को दे. वहीं, सरकारी स्कूलों में मिड डे मिल बनाने वाले रसोइयों को 2 हजार रूपये प्रति माह देने के लिए बजट में राशि आवंटित करने की भी मांग की गयी है.

14.     सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मिल के तहत दिये जा रहे फल औऱ अंडे के लिए केंद्र से पैसे की मांग की गयी है.

15.     बिहार सरकार ने मांग की है कि केंद्र सरकार खेलो इंडिया अभियान के तहत बिहार सरकार को 410 करोड़ रुपये दे ताकि हर पंचायत में एक स्पोर्ट्स क्लब खोला जा सके.

16.     सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से वृद्धा पेंशन, आंगनबाड़ी जैसी योजनाओं में केंद्रीय मद के बकाये पैसे को तत्काल देने की मांग की है.

17.     बिहार सरकार ने मांग की है कि बाढ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मद के बकाये 356 करोड़ रूपये को तत्काल रिलीज किया जाये.

18.     इसके साथ ही कोसी औऱ मेची नदी जोड़ों परियोजना के लिए 6 हजार 282 करोड़ रूपये देने की मांग की गयी है.

19.     बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत साल 2024-25 में बिहार में 6 लाख नये घर औऱ साल 2025-26 में 14 लाख नये घर बनाने की स्वीकृति देने की मांग की है. 

20.    सम्राट चौधरी ने मनरेगा के करीब 2160 करोड़ रूपये के तत्काल भुगतान की भी मांग की है.