Muzaffarpur viral video: तमंचे पर डिस्को: बर्थडे पार्टी में आर्केस्ट्रा डांसर के साथ भोजपुरी गाने पर पिस्टल लहराते युवक का वीडियो वायरल, पुलिस लेगी एक्शन ? Ration Card: राशन कार्डधारियों के लिए जरूरी खबर, इस दिन तक कर लें यह काम वरना नए साल में नहीं मिलेगा राशन ! जानिए क्या है लास्ट डेट cyber fraud 2025 : साइबर ठगी के लिए ‘खच्चर खाते’: CBI की रडार पर बिहार के कई बैंकर्स, फर्जी दस्तावेज में संलिप्त Government Schemes : AI के जरिए बिहार में रोजगार और आमदनी बढ़ाने की तैयारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत सभी विभाग में होगा यह बदलाव; जानिए क्या है प्लान high speed train : 1.5 घंटे में दिल्ली से पटना! 2 सेकंड में 700 kmph तक पहुंच जाती है यह ट्रेन; जानिए क्या है खासियत police action : 150 छात्रों ने सरस्वती पूजा चंदा के लिए बीच सड़क दुकानदारों को पीटा, दुकानों में किया तोड़फोड़ Bihar Politics : बिहार का नया टॉप टेंशन ! मंत्री ने भ्रष्टाचारियों की औकात पर लगाई लोहे की मार! कहा - लटकाओ-भटकाओ-खींचो” अब नहीं चलेगा, सीधे जनता की जेब से हाथ हटाओ! Bihar Secretariat CCTV : सरकारी भवनों में गलियारों से परिसर तक कैमरे, सरकार ने जारी किया आदेश; जानिए किन्हें होगा फायदा Education Department Bihar : बिहार के 44 कॉलेजों की बड़ी लापरवाही, शिक्षा विभाग का सख्त ऐक्शन तय; 10 डिग्री कॉलेजों की मान्यता होगी रद्द Bihar Cyber Fraud : 4 करोड़ साइबर फ्रॉड में हरियाणा EOU का बिहार में छापा, महिला गिरफ्तार; पति फरार
21-May-2020 01:28 PM
DELHI : 69000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ अब साफ हो गया है। यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों की याचिका खारिज कर दी है।
जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस शान्तनुगौडार और जस्टिस विनीत शरण की बेंच ने शिक्षामित्रों की याचिका खारिज कर दी है। शिक्षामित्रों की ओर दलील रखते हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि सिंगल जज बेंच ने हमारे दावे के समर्थन में निर्णय दिया था, लेकिन डिविजन ने हमारा पक्ष पूरी तरह नहीं सुना। उन्होनें कहा कि परीक्षा के बाद नया कटऑफ भी तय किया गया। 7 जनवरी 2019 को परीक्षा होने के बाद न्यूनतम कटऑफ तय किया। 60-65 फीसदी शिक्षकों के लिए जबकि शिक्षा मित्र के लिए ये 40-45 फीसदी था।
जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि यानी आपके दो सुझाव हैं कि बीएड कभी भी अर्हता नहीं थी और परीक्षा के बाद कटऑफ तय करना गलत है। इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि शिक्षामित्रों को बहुत कम वेतन मिल रहा है। फिर जस्टिस ललित ने कहा कि यानी आप चाहते हैं कि 45 फीसदी सामान्य के लिए और 40 फीसदी आरक्षित वर्ग के लिए किया जाए। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और बेसिक शिक्षा बोर्ड की ओर से पेश राकेश मिश्रा को अपना पक्ष रखने की जरूरत नहीं पड़ी।
