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23-May-2020 01:15 PM
PATNA :बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लॉकडाउन के बीच कभी बिहार के सीएम नीतीश कुमार का मुद्दा रहे बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज की मांग कर डाली है। तेजस्वी ने बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को अपने पार्टी का मुद्दा बताते हुए कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार जनादेश के अपमान के एवज में कम से कम बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के हमारे मांग का समर्थन करें।
तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला ग़रीब राज्य है। 15 वर्षों की एनडीए सरकार की विफलताओं के चलते नीति आयोग के सभी महत्वपूर्ण सत्तत विकास सूचकांकों में सबसे निचले पायदान पर रहने और अब इस महामारी के संकट के कारण बिहार को वैध रूप से विशेष राज्य का दर्जा, एक विशेष समावेशी वित्तीय और चिकित्सा पैकेज की आवश्यकता है।
Bihar’s resources are limited & the incumbent BJP led Nitish govt of 15 yrs didn’t do much to diversify and scale up infrastructure. COVID19 crisis will cause unimaginable travails & existential agony to poors & low income groups on their livelihoods. Bihar needs Special status.
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) May 23, 2020
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार के संसाधन सीमित है। बीजेपी के नेतृत्व में 15 साल से चली आ रही नीतीश सरकार ने प्रदेश के स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में विविधता लाने, इंडस्ट्री लगाने, रोज़गार सृजन करने और आधारभूत ढाँचे को बदलते आधुनिक समय की ज़रूरतों के हिसाब से बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया।।
Being 3rd most populous state & lowest on all SDG indices of NITI Aayog (due to 15 yrs of NDA govt) & now this crisis, Bihar legitimately needs SPECIAL Status,an inclusive financial & medical package.
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) May 23, 2020
I hope,this double engine Bihar govt will persuade the Central govt to get it.
तेजस्वी ने कहा कि कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट करोड़ों ग़रीबों और निम्न आय समूहों के लिए अकल्पनीय, असहनीय और उनके अस्तित्व के लिए पीड़ादायक होगा। हमारी पुरज़ोर माँग है कि इस संकट की घड़ी में ड़बल इंजन सरकार बिहार को अविलंब विशेष राज्य का दर्जा दें। मुझे उम्मीद है डबल इंजन सरकार और माननीय मुख्यमंत्री कम से कम जनादेश अपमान की एवज में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की हमारी मांग पर केंद्र सरकार को राजी करेंगे।
