शराब और अवैध हथियार के खिलाफ सहरसा पुलिस की कार्रवाई, घर की घेराबंदी कर अपराधी को दबोचा, हथियार-कारतूस भी बरामद मोतिहारी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 4 महिलाएं और 2 दलाल गिरफ्तार पटना के मरीन ड्राइव पर नहीं लगेंगी दुकानें, अब यहां बनेगा नया वेंडिंग जोन भोजपुर में अनियंत्रित ऑटो के पलटने से युवक की मौत, महिला समेत कई लोग घायल बिहार का ऑफिसर राज: चार्टर प्लेन में सपरिवार सैर कर रहे हैं IAS अधिकारी, विधानसभा में उठा मामला लेकिन सरकार ने साध ली चुप्पी दरभंगा में पत्नी की अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने वाला पति गिरफ्तार, सालभर से फरार था आरोपी, मुंबई में बना रखा था ठिकाना राष्ट्रीय स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा 2026: एस.के. मंडल ग्रुप की मेधावी छात्रों के लिए बड़ी पहल Bihar Crime News: चार दिनों से लापता युवक का नदी किनारे शव मिलने से सनसनी, हत्या की आशंका BIHAR: निकाह के 1 महीने बाद बीवी ने शौहर के चेहरे पर फेंका खौलता तेल, जिन्दगी और मौत के बीच जूझ रहा पति दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में मनाई गई स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती, पूर्व सीजेआई समेत कई दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
27-Dec-2022 10:35 AM
PATNA : आज मंगलवार का दिन होने के कारण बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक इसलिए ख़ास है क्योंकि ये साल 2022 की आखिरी कैबिनेट बैठक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगा सकते हैं। मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में 11:30 बजे से बैठक होगी। सभी संबंधित विभागों को पहले ही निर्देश जारी कर दिया गया था जिसके बाद तैयारी पूरी की गई थी।
युवाओं ने इस बैठक से काफी आस लगा रखी है। उन्हें उम्मीद है कि कैबिनेट की इस बैठक में नौकरी से जुड़े अजेंडों पर भी मुहर लग सकती है। इससे पहले 20 दिसंबर को हुई कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी जिसमें 13 एजेंडों को हरी झंडी मिली थी। डायल 112 के लिए 7808 पदों पर बहाली की स्वीकृति दी गयी थी। वहीं औरंगाबाद के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अजय कुमार सुमन को लगातार अनुपस्थित रहने पर सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया था।
पुलिस विभाग में 67 हजार 735 पदों पर सीधी भर्ती के लिए हरी झंडी मिली थी। बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर सीधी नियुक्ति के 48447 पद एवं द्वितीय चरण के 19288 पद समेत कुल 67735 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली थी। वहीं, वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रभाव से सामान्य भविष्य निधि अंशदान पर एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख की ऊपरी सीमा निर्धारित करने के लिए नियमावली में संशोधन किया गया था। अब देखना होगा कि आज की कैबिनेट बैठक में किन अजेंडों पर मुहर लगती है।