Ration Card: राशन कार्डधारियों के लिए जरूरी खबर, इस दिन तक कर लें यह काम वरना नए साल में नहीं मिलेगा राशन ! जानिए क्या है लास्ट डेट cyber fraud 2025 : साइबर ठगी के लिए ‘खच्चर खाते’: CBI की रडार पर बिहार के कई बैंकर्स, फर्जी दस्तावेज में संलिप्त Government Schemes : AI के जरिए बिहार में रोजगार और आमदनी बढ़ाने की तैयारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत सभी विभाग में होगा यह बदलाव; जानिए क्या है प्लान high speed train : 1.5 घंटे में दिल्ली से पटना! 2 सेकंड में 700 kmph तक पहुंच जाती है यह ट्रेन; जानिए क्या है खासियत police action : 150 छात्रों ने सरस्वती पूजा चंदा के लिए बीच सड़क दुकानदारों को पीटा, दुकानों में किया तोड़फोड़ Bihar Politics : बिहार का नया टॉप टेंशन ! मंत्री ने भ्रष्टाचारियों की औकात पर लगाई लोहे की मार! कहा - लटकाओ-भटकाओ-खींचो” अब नहीं चलेगा, सीधे जनता की जेब से हाथ हटाओ! Bihar Secretariat CCTV : सरकारी भवनों में गलियारों से परिसर तक कैमरे, सरकार ने जारी किया आदेश; जानिए किन्हें होगा फायदा Education Department Bihar : बिहार के 44 कॉलेजों की बड़ी लापरवाही, शिक्षा विभाग का सख्त ऐक्शन तय; 10 डिग्री कॉलेजों की मान्यता होगी रद्द Bihar Cyber Fraud : 4 करोड़ साइबर फ्रॉड में हरियाणा EOU का बिहार में छापा, महिला गिरफ्तार; पति फरार train derailed in Bihar : जमुई-जसीडीह रेलखंड पर बड़ा रेल हादसा, सिमुलतला पुल के पास सीमेंट लदी मालगाड़ी पटरी से उतरी, 17 बोगियां क्षतिग्रस्त
07-Jul-2023 08:01 AM
By First Bihar
PATNA : पटना हाईकोर्ट में जाति आधारित गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को भी सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ यूथ फॉर इक्वलिटी एवं कई अन्य द्वारा इस मामले में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।
दरअसल, पटना हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से महाधिवक्ता पीके शाही और अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने अपना पक्ष रखा। नीतीश सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि-किसी निजी स्वार्थ में जाति गणना एवं आर्थिक सर्वे नहीं कराया जा रहा है बल्कि जनमानस के हित को ध्यान में रखकर सरकार सर्वे करा रही है।जातिगत गणना से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जातिगत गणना के बाद इसका लाभ भी दिखेगा। सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों तक लाभ पहुंचाई जाएगी। इससे लोगों के हालत में सुधार होगा।
महाधिवक्ता ने दलील दी कि जातीय सर्वेक्षण का कार्य लगभग 80% पूरा हो गया है इस सर्वेक्षण में किसी की निजता का उल्लंघन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि जातियों को लेकर बहुत सी सूचनाएं पहले से ही सार्वजनिक हैं। नामांकन लेने से लेकर नौकरी के लिए लोग स्वेच्छा से अपनी जाति की जानकारी देते रहते हैं। हालांकि समय के अभाव में महाधिवक्ता अपनी बहस पूरी नहीं कर पाए जिसके बाद आज फिर इस मामले में सुनवाई होनी है।
मालूम हो कि, पटना हाईकोर्ट के तरफ से जाति आधारित गणना पर 4 मई को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है, उसे नष्ट नहीं किया जाए। उस वक्त तक 80 फीसदी से अधिक गणना का काम पूरा हो चुका था। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया था कि, यदि 3 जुलाई तक पटना हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई नहीं करता है तो 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई करेगा। लेकिन, अब इस मामले में 3 जलाई को सुनवाई की गई है।
आपको बताते चलें कि, राज्य में 7 जनवरी से शुरू हुई गणना 15 मई को खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही 4 मई को पटना हाई कोर्ट ने इसपर रोक लगा दिया था। इसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जिसमें 18 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। बेंच ने कहा था कि इस बात की जांच करनी होगी कि सर्वेक्षण की आड़ में नीतीश सरकार जनगणना तो नहीं करा रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए पटना हाई कोर्ट के पास वापस भेज दिया था।
