पटना सिविल कोर्ट ट्रांसफार्मर ब्लास्ट मामला, मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर, बिजली विभाग के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

MUZAFFARPUR: पटना सिविल कोर्ट ट्रांसफार्मर ब्लास्ट मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की गयी है और मामले की उच्चस्तरीय जांच किये जाने और बिजली विभाग के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गयी है। मुजफ्फरपुर के मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस. के. झा ने राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग में इस संबंध में याचिका दायर की है। 

पटना सिविल कोर्ट परिसर में हुए ट्रांसफार्मर ब्लास्ट मामला मानवाधिकार आयोग पहुंचा। इस घटना में एक अधिवक्ता की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन से अधिक अधिवक्ता और मुंशी घायल हो गये। मुजफ्फरपुर के मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस. के. झा ने इस पुरे मामले के सम्बंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली एवं बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना में अलग-अलग याचिका दायर की है। 

याचिका दायर कर मामले की उच्चस्तरीय जाँच की मांग की गयी है। साथ ही बिजली विभाग के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की माँग की गई है। वही मृतक एवं घायलों के परिजनों को आपदा राहत कोष सहित सरकार के अन्य विभागों से मिलने वाली आर्थिक सहायता एवं मुआवजे की माँग की गयी है। मानवाधिकार के अधिवक्ता एस. के. झा ने बताया कि यह घटना बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हुई है। इस लापरवाही के कारण आज हमनें एक विद्वान साथी को खो दिया है।