नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला : BAS अधिकारी को किया गया बर्खास्त, सीनियर डिप्टी मजिस्ट्रेट की गई नौकरी

PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है. मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है. बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है. सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है.

सोमवार  को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है. सीतामढ़ी के वरीय उप समाहर्ता नरेंद्र नाथ मिश्रा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है. नरेंद्र मिश्रा सीतामढ़ी में सीनियर डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थे, जिनकी नौकरी चली गई है.

इसके अलावा बिहार आकस्मिकता निधि को 30 मार्च 2022 तक बढाकर अस्थायी रूप से इसे 8732.10 करोड़ कर दिया गया है. मुख्यमंत्री एससी/एसटी और ओबीसी उद्यमी योजना में संसोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगी है.

सामान्य प्रशासन विभाग में 151 पदों के सृजन पर मुहर लगी है. इसके अलावा नालंदा में राजगीर थाना इलाके में नेचर सफारी ओपी के निर्माण के लिए 96 पदों के सृजन पर मुहर लगी है.  बिहार में महिलाओं और युवाओं को स्व-रोजगार देेने के लिए दो-दो सौ करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.

गाड़ियों की मनपंसद नंबर लेने के लिए बिहार मोटरगाडी (यथासशोधित) नियमावली, 1992 के नियम-64 के उपनियम 4 में संसोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. अधिक नंबर बेचने पर प्रोत्साहन राशि मिलेगा. बिहार सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार 30702.10 करोड़ रुपये बाजार ऋण सहित 36,273.43 करोड़ रूपये की सकल ऋण उगाही और 27179.00 करोड रुपये के Net ऋण उगाही की स्वीकृति पर मुहर लगी है.