निर्मला सीतारमण का बजट भाषण शुरू, अमृतकाल का पहला बजट, वित्त मंत्री बोलीं- पहचान पत्र के तौर पर PAN को मान्यता

DESK  : राष्ट्रपति निर्मला सीतारमण अपना 5वां और देश का 75वां बजट पेश कर रही हैं। वित्त राज्य मंत्री भागवत कृष्णा यह कहकर पॉजिटिव संकेत दे चुके हैं कि बजट सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इसका असर शेयर मार्केट पर भी दिखा। मार्केट खुलते ही सेंसेक्स में 400 पॉइंट की तेजी नजर आई। वैसे भी निर्मला सीतारमण पिछले 4 बजट में हमेशा कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। निर्मला सीतारमण का यह बजट पेपर लेस बजट है। 

आम बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस वित्त वर्ष में देश की आर्थिक ग्रोथ 7 फीसदी तक रहने का अनुमान है। दुनिया में स्लोडाउन की स्थिति होने के बाद भी इतनी ग्रोथ बताती है कि हम सही ट्रैक पर हैं। उन्होंने कहा कि, यह अमृतकाल का पहला बजट है। पूरी दुनिया की नजर भारत की अर्थव्यवस्था पर है। हमें विश्वास है कि देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी जहां भी होंगे, खुश होंगे।

वित्त मत्री ने बताया कि बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बजट के मुख्य सात लक्ष्य हैं, जिन्हें सप्तर्षि कहा गया है। 1. समावेशी विकास, 2. वंचितों को वरीयता, 3. बुनियादी ढांचे और निवेश, 4. क्षमता विस्तार 5. हरित विकास, 6. युवा शक्ति, 7. वित्तीय क्षेत्र

निर्मला सीतारमण ने कहा, दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है।  उन्होंने कहा कि हमने कोरोना काल में यह सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न सोए।  सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करके हर व्यक्ति को खाद्यान सुनिश्चित किया। 28 महीने तक 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की व्यवस्था की गई। इसके आलावा उन्होंने कहा कि, अब देश में पहचान पात्र के तौर पर पैन को भी मान्यता दी जाएगी। इसके आलावा अगले अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना, इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। 2047 तक एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है। पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादो के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी। इसके साथ ही देश में 50 नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इसके साथ ही अगले 3 सालों में, सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता देगें।

इसके आलावा निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वहीं ,बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।  इसके साथ ही कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। 

वित्त मंत्री ने बजट में डिजिटल इकॉनमी को बढ़ावा देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि डिजिलॉकर के इस्तेमाल में इजाफा किया जाएगा। इसके साथ ही वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए ज्यादा फंड का आवंटन किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को पुरानी गाड़ी पर स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत फायदे भी दिए जाएंगे।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नया ऐप लॉन्च होगी। इस साल 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। राज्यों को राजधानी में Unity Mall खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा।  केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

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