मंत्री मदन सहनी ने की विभागीय समीक्षा, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

PATNA : समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने शुक्रवार को सभी जिलों के परियोजना पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के साथ अधिवेषण भवन में राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान  मंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों के सही संचालन के लिए सभी सीडीपीओ को अपने परियोजना के पच्चीस प्रतिशत केंद्रों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया और इसकी निगरानी करने को भी कहा है। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण में बरती जा रही शिथिलता को लेकर सभी सीडीपीओ को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री मदन सहनी ने कहा कि विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कर उसपर खरा उतरने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि कुपोषण सिर्फ भोजन की कमी से नहीं बल्कि अज्ञानता के कारण भी दिखाई पड़ता है। उन्होंने कहा कि केंद्र पर सभी बच्चों की उपस्थिति यूनिफार्म में सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सभी की है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी होने का मंत्र सिखाती है और इसके लिए सभी को सामूहिक प्रयास करने की जरुरत है। मंत्री ने कहा कि कुछ कारणों से विभाग की छवि लोगों के बीच अच्छी नहीं है जिसे बदलने की जरुरत है।

उन्होंने ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चलने की स्थिति के लिए सिर्फ सेविका ही दोषी नहीं होगी बल्कि महिला प्रवेक्षिका एवं सीडीपीओ की भी जवाबदेही तय की जाएगी। पोशाक मद में लाभुकों को राशि वितरित की जा रही है, लेकिन बच्चे पोशाक में नजर नहीं आ रहे हैं, जो गंभीर विषय है। मंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कुछ केंद्रों की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को एक अभियान चला कर जरूरतमंद क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। ऐसी भी सूचना मिल रही है कि कई जिलों में रिक्त परियोजनाओं का प्रभार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को देने के बजाए प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया जा रहा है। वास्तुस्थिति का पता लगाने के लिए जिलावार समीक्षा करने की जरुरत है।

समीक्षा बैठक में मंत्री ने जिलावार आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, पूरक पोषाहार योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान- 2, मनरेगा के अभिसरण से आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, किशोरी बालिका योजना और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा भी की। कार्यक्रम के दौरान प्रेम सिंह मीणा, सचिव, समाज कल्याण विभाग, आलोक कुमार, निदेशक, समेकित बाल विकास परियोजना,  उत्कर्ष आर्य, आप्त सचिव, सीमा, उप सचिव, सुमित कुमार, उप सचिव, वीरेंद्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं सभी जिलों के प्रोग्राम पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उपस्थित थे।