साहिबगंज से अगवा 3 नाबालिगों को जमालपुर रेल पुलिस ने किया बरामद, तीनों को सुरक्षित परिजनों के किया हवाले शिवहर: लापता 12 साल के बच्चे को पुलिस ने एक घंटे के भीतर किया बरामद, परिजनों के चेहरे पर आई मुस्कान शराबबंदी वाले बिहार में होली की तैयारी में जुटे माफिया: गिट्टी लदे हाईवा से 50 लाख की शराब बरामद हड़ताल खत्म करने की अपील, विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों से कहा..पहले काम पर लौटें, तब मांगों पर किया जाएगा विचार Bihar News: बिहार के 50 हजार रिटायर शिक्षकों की पेंशन पर संकट, सामने आई यह बड़ी वजह Bihar News: बिहार के 50 हजार रिटायर शिक्षकों की पेंशन पर संकट, सामने आई यह बड़ी वजह Crime News: मुजफ्फरपुर ड्रम हत्याकांड, 5 साल पहले युवक ने बेरहमी से की थी गर्लफ्रेंड की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा Bihar News: मंत्री की एस्कॉर्ट गाड़ी ने दो मैट्रिक छात्रों को उड़ाया, दोनो गंभीर रूप से घायल; एक DMCH रेफर Bihar News: मंत्री की एस्कॉर्ट गाड़ी ने दो मैट्रिक छात्रों को उड़ाया, दोनो गंभीर रूप से घायल; एक DMCH रेफर गोपालगंज में शॉर्ट सर्किट से डीजल गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान
08-Aug-2020 02:19 PM
DELHI : एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले की सीबीआई जांच कराए जाने का महाराष्ट्र सरकार ने विरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आज जवाब दाखिल किया गया है जिसमें सीबीआई जांच की अनुशंसा को गलत बताया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया है उसमें सीबीआई जांच पर सवाल उठाए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ना केवल सीबीआई जांच का विरोध किया है बल्कि यह भी कहा है कि बिहार सरकार नए नियमों के खिलाफ जाकर काम किया है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि सुशांत सिंह के मामले में पटना के अंदर केवल जीरो एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था लेकिन इस मामले को बिहार सरकार ने सीबीआई जांच के लिए भेज दिया। महाराष्ट्र सरकार का तर्क है कि एफआईआर दर्ज कर बिहार सरकार केवल हमारे पास जांच के लिए भेज सकती थी। लेकिन उसने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी।
आपको बता दें कि सुशांत मामले में आरोपों से घिरी एक्ट्रेस प्रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की है। याचिका पर महाराष्ट्र सरकार ने भी बिहार सरकार के बाद कैविएट लगाई थी। इस मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को अपनी अपनी तरफ से हलफनामा देने को कहा था। अब महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तरफ से जवाब दाखिल कर दिया है।
