जातीय जनगणना के लिए नीतीश सरकार ने किया पैसों का जुगाड़, ऐसे होगा खर्च

PATNA: बिहार में जातिगत जनगणना कराने में खर्च होने वाली राशि का इंतजाम हो गया. पैसा खर्च करने के लिए उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दोनों सदनों में बिहार विनियोग विधेयक पेश किया. बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 में खर्च होने वाली राशि 43 हजार 995 करोड़ 23 लाख की अनुमति मिल गई है. इस पैसे में ही 500 करोड़ जातिगत जनगणना करने में खर्च होगा.

उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि 43 हजार करोड़ में से 25,765.97 करोड़ राज्य में चल रही योजनाओं पर खर्च होगी. 17,954.72 करोड़ निर्माण कार्य पर खर्च होगी और 53.50 करोड़ केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर खर्च किया जायेगा. वार्षिक स्कीम के तहत राज्य में शिक्षा अभियान के तहत 94 सौ करोड़ खर्च होगा. 

वार्षिक स्कीम के तहत राज्य स्कीम मद में 925 करोड़ सीएम वृद्धजन पेंशन योजना, 912 करोड़ सीएम बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना, 900 करोड़ सड़क प्रवेश में भू-अर्जन, 460 करोड़ थाना-ओपी के भू-अर्जन के लिए, 250 करोड़ पटना मेट्रो रेल परियोजना के भू-अर्जन मद में खर्च होगा. गांवों में गरीबों को घर बनाने के लिए पीएम आवास योजना (ग्रामीण) मद में राज्य सरकार का 1796 करोड़ खर्च होगा.