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IPS अमित लोढ़ा को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार

IPS अमित लोढ़ा को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार

20-Apr-2023 06:18 PM

By First Bihar

PATNA: नेटफ्लिक्स की वेबसीरिज ‘खाकी’ से सुर्खियों में आए आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आईपीएस अमित लोढ़ा पर वेबसीरिज के जरिए ब्लैकमनी को व्हाइट मनी करने का आरोप है। गुरुवार को मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने अमित लोढ़ा के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया।


दरअसल, आईपीएस अमित लोढ़ा वेब सीरीज खाकी के बाद सुर्खियों में आए थे। मगध क्षेत्र के पूर्व आईजी अमित लोढ़ा पर विशेष निगरानी इकाई ने केस दर्ज किया था। अमित लोढ़ा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण निरोध अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोप है कि अमित लोढ़ा ने वेब सीरीज और फिल्म कंपनियों के माध्यम से अपनी काली कमाई को सफेद करने का काम किया है।


फिल्म प्रोडक्शन के नाम पर लोढ़ा ने लाखों रुपये अपनी पत्नी समेत अन्य लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर कराए, ताकि यह दिखाया जा सके कि इन्हें और इनकी पत्नी को वेब सीरीज बनाने की एवज में पैसे मिले हैं। नवंबर 2018 से फरवरी 2022 के बीच कई समझौते किए गए। इसके तुरंत बाद 50 लाख रुपये से अधिक की राशि इन कंपनियों के खाते से ट्रांसफर किए गए।

PATNA: नेटफ्लिक्स की वेबसीरिज ‘खाकी’ से सुर्खियों में आए आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आईपीएस अमित लोढ़ा पर वेबसीरिज के जरिए ब्लैकमनी को व्हाइट मनी करने का आरोप है। गुरुवार को मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने अमित लोढ़ा के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया।


दरअसल, आईपीएस अमित लोढ़ा वेब सीरीज खाकी के बाद सुर्खियों में आए थे। मगध क्षेत्र के पूर्व आईजी अमित लोढ़ा पर विशेष निगरानी इकाई ने केस दर्ज किया था। अमित लोढ़ा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण निरोध अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोप है कि अमित लोढ़ा ने वेब सीरीज और फिल्म कंपनियों के माध्यम से अपनी काली कमाई को सफेद करने का काम किया है।


फिल्म प्रोडक्शन के नाम पर लोढ़ा ने लाखों रुपये अपनी पत्नी समेत अन्य लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर कराए, ताकि यह दिखाया जा सके कि इन्हें और इनकी पत्नी को वेब सीरीज बनाने की एवज में पैसे मिले हैं। नवंबर 2018 से फरवरी 2022 के बीच कई समझौते किए गए। इसके तुरंत बाद 50 लाख रुपये से अधिक की राशि इन कंपनियों के खाते से ट्रांसफर किए गए।