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इंडिया में ‘सामाजिक आपातकाल’, पीएम मोदी बोले- लॉकडाउन बढ़ाने की हो रही मांग

इंडिया में ‘सामाजिक आपातकाल’, पीएम मोदी बोले- लॉकडाउन बढ़ाने की हो रही मांग

08-Apr-2020 10:19 PM

DELHI : कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने आज दुनिया को तबाह कर दिया है. इंडिया में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. भारत में कोरोना का संकट बरकरार है. इंडिया में लॉकडाउन का लगभग दो तिहाई समय बीत गया है. देश में संक्रमित लोगों की संख्या पांच हजार के पार पहुंच गई है. इसी बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के इस संकट को ‘सामाजिक आपातकाल’ बताया है. पीएम मोदी ने बुधवार को कहा कि एक्सपर्ट लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं. 


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को 'सोशल इमरजेंसी' का नाम दिया है. उन्होंने कहा कि कई राज्य सरकारें इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की अपील कर रहे हैं. इतना ही नहीं पीएम ने बताया कि जिला प्रशासनों और विशेषज्ञों की भी यही राय है कि कोरोना को रोकने के लिए इस अवधि को आगे बढ़ाया जाये. 


कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति पर राजनैतिक दलों के विधायी दलों के नेताओं के साथ वीडियो कांफ्रेन्स के माध्यम से एक बैठक में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में सामाजिक आपातकाल जैसी स्थिति है और इसको देखते हुए सरकार को कई कड़े फैसले लेने पड़े हैं. हमें अभी भी पूरी तरह सतर्क रहने की जरूरत है. 


बता दें कि हिंदुस्तान में 24 मार्च से शुरू 21 दिनों की लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल को पूरी हो रही है. हालांकि लगातार हर रोज औसतन 500 पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं. जिसे देखते हुए, यह चर्चा जोरों पर है कि भारत में लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है. पिछले चौबीस घंटे में 35 लोगों की मौत हो गई है और अभी तक कुल 149 लोगों की जान चली गई है.


बता दें कि इससे पहले बीते दिन मंत्रियों के समूह ने 15 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थाओं को बंद रखने और लोगों की सहभागिता वाली सभी धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाने की सिफारिश की थी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले जीओएम ने यह तय किया कि धार्मिक केंद्रों, शापिंग मॉल और शौक्षणिक संस्थानों को 14 अप्रैल के बाद कम से कम चार सप्ताह तक सामान्य गतिविधि शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. 14 अप्रैल वर्तमान लॉकडाउन की अंतिम तारीख है. इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आदि शामिल हुए थे.