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21-Feb-2020 01:00 PM
PATNA : बिहार सरकार ने लगभग पौने चार लाख हड़ताली नियोजित शिक्षकों से दो टूक कह दिया है कि समान काम समान वेतन पर तो कोई बात भी नहीं होगी। लेकिन, नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली और वेतन वृद्धि पर बात करने के लिए दरवाजा खुला है।
शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा कि मैंने तो शिक्षकों से हड़ताल नहीं करने की लगातार भी अपील की। मैट्रिक की परीक्षा और इंटरमीडिएट की कॉपी मूल्यांकन के समय हड़ताल बिल्कुल उचित नहीं है। विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने कहा कि समान काम समान वेतन मामले पर शिक्षक संघों की तो सुप्रीम कोर्ट में भी हार हो चुकी है।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता बच्चों को शिक्षा देना है। समान काम समान वेतन मामले पर शिक्षक संघों की तो सुप्रीम कोर्ट में भी हार हो चुकी है। सरकार की आर्थिक स्थिति नहीं है कि पुराने शिक्षकों के समान वेतन दिया जा सके। पौने चार लाख शिक्षकों को इतना वेतन देने में 28 से 30 हजार करोड़ की राशि अधिक खर्च करनी होगी। इतनी राशि में सरकार की कई योजनाओं को बंद करना होगा।