Train News: रेलवे ने 22 ट्रेनों के समय में किया बदलाव, तीन अमृत भारत एक्सप्रेस भी शामिल; जानिए.. नई टाइमिंग Train News: रेलवे ने 22 ट्रेनों के समय में किया बदलाव, तीन अमृत भारत एक्सप्रेस भी शामिल; जानिए.. नई टाइमिंग Bihar News: बिहार में डायल 112 की गाड़ी पेड़ से टकराई, चार पुलिसकर्मी घायल; दो की हालत गंभीर bike gang robbery : पटना से सटे इलाके में दिनदहाड़े हीरो शोरूम मालिक से 6 लाख रुपए की लूट, अपराधियों ने बाइक से पीछा कर दिया घटना को अंजाम बिहार में पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं: गोली लगने से पुलिसकर्मी की संदिग्ध मौत, गले के आर-पार हुई बुलेट; हत्या है या आत्महत्या? बिहार में पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं: गोली लगने से पुलिसकर्मी की संदिग्ध मौत, गले के आर-पार हुई बुलेट; हत्या है या आत्महत्या? इंस्टाग्राम स्टोरी बनी मौत का पैगाम: बिहार में अवैध संबंध के कारण दुकानदार की बेरहमी से हत्या, आरोपी पत्नी गिरफ्तार Six Lane Bridge : मोकामा-बेगूसराय सिक्स लेन पुल पर जल्द शुरू होगी यह सुविधा, परिवहन मंत्री ने दिया जवाब Bihar Vidhan Sabha: फुलवारी शरीफ में महिला डिग्री कॉलेज की मांग, जानिए शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में क्या दिया जवाब Bihar Vidhan Sabha: बिहार में सहायक निबंधक पद की नियुक्ति पर प्रशासनिक अड़चन जारी, 7 सालों से खाली पदों पर अभी तक नहीं आए अधिकारी
21-Feb-2020 01:00 PM
PATNA : बिहार सरकार ने लगभग पौने चार लाख हड़ताली नियोजित शिक्षकों से दो टूक कह दिया है कि समान काम समान वेतन पर तो कोई बात भी नहीं होगी। लेकिन, नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली और वेतन वृद्धि पर बात करने के लिए दरवाजा खुला है।
शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा कि मैंने तो शिक्षकों से हड़ताल नहीं करने की लगातार भी अपील की। मैट्रिक की परीक्षा और इंटरमीडिएट की कॉपी मूल्यांकन के समय हड़ताल बिल्कुल उचित नहीं है। विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने कहा कि समान काम समान वेतन मामले पर शिक्षक संघों की तो सुप्रीम कोर्ट में भी हार हो चुकी है।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता बच्चों को शिक्षा देना है। समान काम समान वेतन मामले पर शिक्षक संघों की तो सुप्रीम कोर्ट में भी हार हो चुकी है। सरकार की आर्थिक स्थिति नहीं है कि पुराने शिक्षकों के समान वेतन दिया जा सके। पौने चार लाख शिक्षकों को इतना वेतन देने में 28 से 30 हजार करोड़ की राशि अधिक खर्च करनी होगी। इतनी राशि में सरकार की कई योजनाओं को बंद करना होगा।
