CM Nitish Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, कुल 38 एजेंडों पर लगी मुहर; राज्यकर्मियों का DA बढ़ा

PATNA: मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में सुबह साढ़े 11 बजे से चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 38 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है।

बिहार सरकार ने राज्यकर्मियों के डीए में 3 फीसदी का इजाफा करने का फैसला लिया है। नीतीश कैबिनेट ने सरकार के इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। सातवें वेतनमान वाले कर्मियों का एक जुलाई 2024 से बढ़े हुए डीए का लाभ मिल सकेगा।  इसके साथ ही साथ सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया के लिए नई नियमावली को स्वीकृति देने के साथ ही विभिन्न विभागों से जुड़े 38 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दे दी है।

नीतीश कैबिनेट ने अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पटना के शहरी क्षेत्र के अंतर्गत शहरी व्यवस्था को लेकर पटना डीएम के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने को लेकर एक अलग टीम के गठन को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सल्य कक्षा सहायक के नियमावली को मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट ने बिहार स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत बिहार दंत चिकित्सा सेवा के नियमावली को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री गृह सहायता 2024 को भी स्वीकृति दी गई है। उद्योग विभाग के तीन एजेंडा को मंजूरी मिली है। ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत ग्रामीण सड़क प्रबंधन कार्यक्रम को लागू करने को मंजूरी दी गई है।

वहीं सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम के तहत 210 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दे है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने वाली राशि को घटा दिया गया है। सीतामढ़ी के पुनौराधाम में पर्यटन विभाग के अंतर्गत 50 पॉइंट 50 एकड़ भूमि की अधिकरण को मंजूरी दी गई है।

वहीं पटना शहरी क्षेत्र में अंतर्गत शहरी व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए पुलिस उपाधीक्षक के 03 पद, पुलिस निरीक्षक के 03 पद, पुलिस अवर निरीक्षक के 09 पद, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के 18 एवं सिपाही के 120 पदों सहित कुल 153 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही शौर्य पुरस्कार विजेताओं एवं मरणोपरांत उनके निकटतम आश्रितों को दी जा रही नगद पुरस्कार की राशि में बढ़ोतरी की स्वीकृति सरकार ने दी है।