Bihar Crime News: रोहतास में गांजा तस्करी के पैसों को लेकर हुई थी फायरिंग; दो लोगों को लगी थी गोली; पुलिस ने किया खुलासा Bihar School News: बिहार के इस जिले में 8वीं तक के सभी स्कूल बंद, ठंड और शीतलहर को लेकर DM ने जारी किया आदेश Bihar School News: बिहार के इस जिले में 8वीं तक के सभी स्कूल बंद, ठंड और शीतलहर को लेकर DM ने जारी किया आदेश SSC GD 2026 : बिहार में 1000 से ज्यादा पदों पर GD Constable की भर्ती, CISF में सबसे ज्यादा पद; आवेदन प्रक्रिया शुरू MOTIHARI: शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, बेटी की निकाह के लिए रखे पैसे और गहने जलकर राख police raid : घर में जिस्मफरोशी का भंडाफोड़, पुलिस ने पति-पत्नी समेत 5 को किया गिरफ्तार; जानिए कैसे सच आया सामने मोहनिया NH-19 पर बड़ा हादसा टला, सीमेंट लदा ट्रक डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में फंसा government job joining rules : ऑफर लेटर लेने के बाद जॉइन न करने पर सरकारी नियम क्या कहते हैं, समझिए क्या है सरकार का नियम Bihar News: बिहार सरकार ने केंद्र को भेजा ऐसा प्रस्ताव, लागू हुआ तो शून्य हो जाएगा बिजली बिल Bihar News: बिहार सरकार ने केंद्र को भेजा ऐसा प्रस्ताव, लागू हुआ तो शून्य हो जाएगा बिजली बिल
20-Mar-2020 07:15 AM
PATNA : कोरोना वायरस के साए में भी पटना हाईकोर्ट का कामकाज पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। पटना हाईकोर्ट ने न्यायालय के कामकाज को लिमिटेड जरूर किया है लेकिन हाईकोर्ट अभी भी काम कर रहा है लेकिन हाई कोर्ट परिसर में लगातार हो रहे कौवा की मौत के बाद अब हड़कंप मच गया है। पटना हाईकोर्ट कोरोना वायरस की बजाय बर्ड फ्लू की वजह से बंद हो सकता है।
दरअसल पटना हाईकोर्ट परिसर में पिछले दिनों कई कौवों की मौत हो गई थी। कोर्ट परिसर में मृत पाए गए कौवों का सैंपल टेस्ट के लिए कोलकाता भेजा गया है। सैंपल टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद पटना हाईकोर्ट को बंद किया जा सकता है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो सोमवार से हाईकोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है।
पटना हाईकोर्ट में बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। बार काउंसिल भवन के एडवोकेट चेंबर को बंद रखने की अपील भी की गई है। हाईकोर्ट परिसर की सुरक्षा को देखते हुए महाधिवक्ता ललित किशोर में पूर्वी और पश्चिमी गेट के आसपास की सभी दुकानों को तत्काल बंद करने का निर्देश पुलिस को दिया है। इसके पहले कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हाईकोर्ट समेत राज्य के सभी निचली अदालतों के कामकाज को लिमिटेड करने का निर्देश दिया था।
