Vigilance Case: निगरानी ने अफसरों-कर्मियों के खिलाफ दर्ज करप्शन केस की कुंडली सार्वजनिक की, सभी विभागों के ACS- सचिव को भेजी गई रिपोर्ट,जानें... Ayurvedic fruit eating tips: गर्मियों में ऐसे खायेंगे फल तो मिलेगा डबल फायदा, वरना हो सकता है नुकसान Bihar Weather: बिहार के इन 8 जिलो में अगले 2 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट, पिछले 24 घंटे में इन 10 प्रखंडों का सबसे ज्यादा रहा तापमान Bihar Teacher: होमवर्क न करने पर शिक्षक ने दिखाई बर्बरता, छात्र की जमकर की पिटाई, फटा कान का पर्दा Rahul Gandhi Bihar visit: बिहार दौरे के जरिए कांग्रेस का दलितों को साधने का नया प्लान? राहुल गांधी पटना में देखेंगे ‘फुले’ फिल्म, दलित छात्रों से करेंगे संवाद BrahMos Missile: पाकिस्तान में कोहराम मचाने के बाद दुनिया हुई ब्रह्मोस की मुरीद, चीन के दुश्मन समेत 17 देशों की दिलचस्पी Sensex Nifty: भारत-पाक तनाव में नरमी से शेयर बाजार में उछाल...सेंसेक्स 2000 अंक चढ़ा, 10 सेकंड में निवेशकों की दौलत ₹10.59 लाख करोड़ बढ़ी Cyber Crime: सेक्सटॉर्शन गैंग का इंटरनेशनल नेटवर्क उजागर, झारखंड के उद्योगपति को 16 विदेशी नंबरों से किया गया टॉर्चर Bihar Naxal News: 8 साल बाद धराया पुलिस जीप उड़ाने वाला कुख्यात नक्सली, फ़िल्मी अंदाज में हुई गिरफ्तारी BSF martyr Mohammad Imtiaz: शहीद बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा, राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी श्रद्धांजलि
13-Jan-2020 11:12 AM
By Rahul Singh
PATNA : एससी-एससी रिजर्वेशन वाली सीटों के अवधि विस्तार के प्रस्ताव पर मुहर लगाने के लिए बिहार विधानमंडल की विशेष बैठक शुरू हो गई है. विधानसभा की कार्यवाही स्पीकर विजय कुमार चौधरी के संबोधन के साथ शुरू हुई. संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में 126वें संसद संविधान संशोधन विधेयक से जुड़ा प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा.
प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के संबोधन से हुई. सुशील कुमार मोदी ने विधानसभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि समाज के पिछड़े और दलित तबके के लोगों को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई थी जो अगले 100 साल तक जारी रहना चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि लोकसभा की सीटों में आरक्षण की व्यवस्था पिछड़े और दलित समाज का हक है।
सुशील मोदी ने राजकीय संकल्प पर चर्चा के दौरान कहा कि किसी को यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि आरक्षित सीटों के जरिए पिछड़े और दलितों पर कोई उपकार किया जा रहा है। सुशील मोदी ने कहा कि राज्यसभा और विधान परिषद में पिछड़े और दलित तबके से आने वाले कम सदस्यों की संख्या इस बात का प्रमाण है कि अगर लोकसभा में यह व्यवस्था लागू नहीं होती तो समाज का पिछड़ा वर्ग कभी मुख्यधारा में नहीं आ पाता।