Bihar News: बिहार के AQI में जबरदस्त बढ़ोतरी के बाद IMD का अलर्ट जारी, ठंड में भी तगड़ा इजाफा तेजस्वी के कारण छिन रहा है राबड़ी देवी का बंगला: जानिये 8 साल पहले के फैसले से अब लालू परिवार का हो रहा नुकसान बिहार में जमीन रजिस्ट्री से हटे जमाबंदी नियम: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खरीद–फरोख्त और म्यूटेशन होगा आसान चौथी बार स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद मंगल पांडेय ने किया ऐलान, कहा..पटना में बनेगा देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल पटना: बिहार इंस्टिट्यूट ऑफ लॉ में डायरी का लोकार्पण, कार्यक्रम में 500 से अधिक छात्र-छात्राओं ने लिया भाग बिहार में नई सरकार बनते ही छीन गया तेजप्रताप से बंगला, BJP कोटे के मंत्री को हुआ अलॉट अनंत सिंह के नाम पर 2 करोड़ रंगदारी मांगने वाले 3 बदमाशों को पटना पुलिस ने दबोचा, 48 घंटे में इस साजिश का हुआ खुलासा रांची में सुकृष्णा कॉमर्स एकेडमी का नया सेंटर शुरू, छात्रों को शहर में ही बेहतरीन कॉमर्स शिक्षा का मिलेगा अवसर: आदित्य साहू नई सरकार बनते ही लालू परिवार पर गिरी बड़ी गाज, 20 साल पुराना बंगला छीना गया, जारी हो गया आदेश बिहार में नए मंत्रियों को बंगला अलॉट: किन्हें कहां मिला आवास देखिये पूरी लिस्ट?
27-Nov-2024 08:26 PM
By First Bihar
PATNA: बिहार में अब सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों पर बड़ी गाज गिरेगी. सरकारी जमीन, मकान या दूसरी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों को ठीक करने के लिए नीतीश सरकार ने नया और कड़ा कानून बना दिया है. सरकार का ये नया कानून बुधवार को बिहार विधानसभा से पास हो या.
कब्जा करने वालों को जेल जाना पड़ेगा
बिहार सरकार ने सरकारी जमीन, मकान या फिर किसी और सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वालों के साथ साथ सरकारी जमीन को लीज पर लेकर समय पर भुगतान न करने वालों से सख्ती से निपटने के लिए ये कानून बनाया है. नये कानून के तहत सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों को 6 महीने की जेल की सजा के साथ साथ 10 हजार रुपये के जुर्माने भरना पड़ेगा.
दरअसल, अब तक बिहार में सरकारी संपत्ति का आवंटन कराने वालों या लीजधारी से आवंटन वापस लेने, किराया वसूली या बेदखली का कोई कड़ा कानून नहीं था. सरकार कह रही है कि इससे कारण बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन और संपत्ति पर अवैध कब्जा हो गया है. इसे कब्जा से मुक्त कराने के लिए नये कानून की जरूरत थी. लिहाजा, बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली, बेदखली) संशोधन विधेयक पारित कराया गया है.
बिहार विधानसभा में भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने सरकारी जमीन, मकान और संपत्ति से संबंधित संशोधन विधेयक पेश किया. मंत्री जयंत राज ने सदन में कहा कि अब तक सरकारी परिसरों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों से किराया वसूल करने, आवंटन निरस्त करने या फिर उस सरकारी संपत्ति से संबंधित व्यक्ति को बेदखल करने के लिए 1956 का कानून लागू था.
68 साल पुराने कानून में मौजूदा समय के मुताबिक प्रावधान नहीं था. ऐसे में लीज पर दी गयी सरकारी जमीन को खाली कराने, लीज किराये का फिर से निर्धारण करने और लीज की बकाया राशि वसूली में कठिनाई हो रही थी. मंत्री ने दावा किया कि बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली, बेदखली) संशोधन विधेयक 2024 में ढ़ेर सारे नये प्रावधान जोड़े गये हैं. नए कानून के लागू होने के बाद सरकारी संपत्ति पर कब्जे की आशंका कम हो जायेगी.
मंत्री ने कहा कि जरूरत के मुताबिक सरकार निश्चित अवधि के लिए सरकारी परिसर को सरकारी, अर्द्ध सरकारी औऱ दूसरे वैधानिक संस्थाओं को आवंटित कर सकेगी. सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी में विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया.
