BIHAR EDUCATION NEWS : बिहार में स्कूलों में जल्द इस पोस्ट पर आने वाली है बहाली, मंत्री ने दिया अपडेट; जानिए क्या होगी आहर्ता BIHAR NEWS : बिहार विधानसभा में अशोक चौधरी और भाई वीरेंद्र के बीच भिडंत, रामविलास पासवान को लेकर सदन में हंगामा Fake Currency Case : 'लादेन' हुआ अरेस्ट, जाली नोट गिरोह का खुलासा; खुफिया एजेंसियां कर रहीं पूछताछ Bihar Vidhan Sabha : बिहार विधानसभा बजट सत्र का 11वां दिन शुरू, कई विभागों पर सवाल-जवाब और 2026-27 बजट पर चर्चा Katihar police clash : वर्दी वाले से गुंडई ! शराब कारोबारी को छुड़ाने के लिए पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ महिला ने जमकर काटा बवाल, ग्रामीणों ने लगाया यह आरोप Nawada rape case : बिहार में यह कैसा सुशासन ? महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या, खेत से मिला शव; ग्रामीणों का सड़क जाम school bus accident Bihar : स्कूली बस-ट्रक टक्कर में दो शिक्षकों की मौत, 10 से अधिक बच्चे घायल Bihar Dam Tourism : बिहार में 8 बांध बनेंगे पर्यटन स्थल, नीतीश सरकार ने कर दिया एलान; जानिए क्या है पूरा प्लान Patna High Court : शराबबंदी कानून को लेकर पटना HC का बड़ा आदेश, अब इन लोगों की संपत्ति नहीं जब्त; पढ़िए क्या है निर्देश Bihar Vidhan Sabha : बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज 11वां दिन, आरक्षण और रामविलास पासवान मुद्दे पर आज भी हो सकता है घमासान
03-Jul-2022 11:35 AM
PATNA : महंगाई से जूझ रही जनता को एक और बड़ा झटका लग सकता है. बिहार में बिजली की कीमत में भारी बढ़ोतरी होगी. इसके लिए 5 अगस्त को बैठक बुलाई गई है. बिहार विद्युत विनियामाक आयोग ने मार्च 2022 में बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं की थी. आयोग के इस फैसले के खिलाफ राज्य की बिजली कंपनियों ने रिव्यू पिटीशन दायर किया, जिसे आयोग ने मंजूर कर लिया. अब आयोग बिजली कंपनी और ग्राहकों का पक्ष सुनकर इस प्रस्ताव पर सुनवाई करेगा.
बताया जा रहा है कि कोरोना काल में बिजली बिल वसूली में कमी आने से कंपनियों को खासा नुकसान उठाना पड़ा. नवंबर 2021 में बिजली कंपनियों ने विनियामक आयोग को बिजली दरों में 9.90 फीसदी की बढ़ोतरी की मांग की थी. जिसके बाद बिजली की कीमत में बढ़ोतरी नहीं की गई थी. आयोग के इस फैसले के खिलाफ राज्य की बिजली कंपनियों ने रिव्यू पिटीशन दायर किया, जिसे आयोग ने मंजूर कर लिया. अब बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रसत्वा पर 5 अगस्त को सुनवाई की जाएगी.
हालांकि, आयोग ने आम जनता के हित में फैसला लेते हुए मार्च 2022 में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. अब कंपनियों ने रिव्यू पिटीशन दायर किया है. इसमें कंपनियों ने मांग की है कि उन्हें 15 फीसदी की जगह 19.50 फीसदी लॉस की मंजूरी दी जाए. आयोग ने अपने फैसले में वित्त वर्ष 2022-23 में 15 फीसदी लॉस की मंजूरी दी थी. अब बिजली कंपनियों ने इसकी सीमा 15 से बढ़ाकर 19.50 फीसदी करने की मांग की है. अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है, तो इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा.
