Donald Trump Apple India: क्या भारत में Apple iPhone का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा? ट्रंप के बयान ने मचा दी हलचल... Bihar Politics: ‘भारत-पाकिस्तान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता देश का अपमान’ खगड़िया में बोले मुकेश सहनी Bihar Politics: ‘भारत-पाकिस्तान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता देश का अपमान’ खगड़िया में बोले मुकेश सहनी Bihar Politics: ‘छातापुर में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत’ जीवछपुर में जनसंपर्क अभियान के दौरान बोले VIP नेता संजीव मिश्रा Tral Encounter: त्राल में जैश के 3 आतंकी ढेर, पहलगाम हमले में था बड़ा हाथ, 48 घंटे में 6 दरिंदे जहन्नुम रवाना President Draupadi Murmu : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई आपत्ति, संवैधानिक सीमाओं के उल्लंघन का लगाया आरोप Bihar News: तीन मासूम बहनों की जिंदा जल कर मौत, चूल्हे से निकली चिंगारी और तीनों की तड़प-तड़पकर चली गई जान Bihar News: तीन मासूम बहनों की जिंदा जल कर मौत, चूल्हे से निकली चिंगारी और तीनों की तड़प-तड़पकर चली गई जान IPL 2025 Controversy: बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में ले बुरी फंसी DC, अपने लोगों के विरोध के बाद पड़ोसी देश ने भी दिया झटका Bihar News: मुजफ्फरपुर में फिर बढ़े AES के मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 16; अबतक SKMCH 19 मरीज पहुंचे
03-Jul-2022 11:35 AM
PATNA : महंगाई से जूझ रही जनता को एक और बड़ा झटका लग सकता है. बिहार में बिजली की कीमत में भारी बढ़ोतरी होगी. इसके लिए 5 अगस्त को बैठक बुलाई गई है. बिहार विद्युत विनियामाक आयोग ने मार्च 2022 में बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं की थी. आयोग के इस फैसले के खिलाफ राज्य की बिजली कंपनियों ने रिव्यू पिटीशन दायर किया, जिसे आयोग ने मंजूर कर लिया. अब आयोग बिजली कंपनी और ग्राहकों का पक्ष सुनकर इस प्रस्ताव पर सुनवाई करेगा.
बताया जा रहा है कि कोरोना काल में बिजली बिल वसूली में कमी आने से कंपनियों को खासा नुकसान उठाना पड़ा. नवंबर 2021 में बिजली कंपनियों ने विनियामक आयोग को बिजली दरों में 9.90 फीसदी की बढ़ोतरी की मांग की थी. जिसके बाद बिजली की कीमत में बढ़ोतरी नहीं की गई थी. आयोग के इस फैसले के खिलाफ राज्य की बिजली कंपनियों ने रिव्यू पिटीशन दायर किया, जिसे आयोग ने मंजूर कर लिया. अब बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रसत्वा पर 5 अगस्त को सुनवाई की जाएगी.
हालांकि, आयोग ने आम जनता के हित में फैसला लेते हुए मार्च 2022 में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. अब कंपनियों ने रिव्यू पिटीशन दायर किया है. इसमें कंपनियों ने मांग की है कि उन्हें 15 फीसदी की जगह 19.50 फीसदी लॉस की मंजूरी दी जाए. आयोग ने अपने फैसले में वित्त वर्ष 2022-23 में 15 फीसदी लॉस की मंजूरी दी थी. अब बिजली कंपनियों ने इसकी सीमा 15 से बढ़ाकर 19.50 फीसदी करने की मांग की है. अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है, तो इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा.
