BIHAR EDUCATION NEWS : बिहार विधानसभा में आज राज्य के सरकारी स्कूलों में परचारी और क्लर्क पदों पर बहाली को लेकर अहम सवाल उठाया गया। सदन में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग आवश्यक तैयारियों में जुट गया है।
सदन में पूछे गए प्रश्न के जवाब में बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि विद्यालयों में परचारी पद लंबे समय से रिक्त हैं, जिससे शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। मंत्री ने कहा कि बहाली प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि विद्यालय परचारी और क्लर्क पदों की बहाली बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए राज्य के सभी जिलों से रिक्त पदों की सूची मांगी गई है। उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में रिक्त पदों का पूरा विवरण जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में देरी न हो।
मंत्री ने कहा कि जैसे ही सभी जिलों से रिक्त पदों की सूची प्राप्त हो जाएगी, आयोग द्वारा बहाली से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद चयन प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता है कि विद्यालयों में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया जाए, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके।
इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि परचारी और क्लर्क पदों की बहाली के बाद क्लर्क पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। इससे पहले विपक्ष के विधायक ने कहा कि स्कूलों में क्लर्क की कमी के कारण कई प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। छात्रों से जुड़े दस्तावेज, शैक्षणिक अभिलेख और अन्य कार्यालयी कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में क्लर्क पदों पर बहाली होने से विद्यालयों की कार्यप्रणाली सुचारू रूप से संचालित हो सकेगी।
सदन में मौजूद कई सदस्यों ने विद्यालयों में रिक्त पदों के कारण हो रही परेशानियों को उठाया और सरकार से जल्द बहाली करने की मांग की। सदस्यों का कहना था कि प्राचार्य और क्लर्क की कमी से शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, जिसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है।
सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी और विद्यालयों में प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि इन पदों पर बहाली होने से स्कूलों में अनुशासन, प्रबंधन और शैक्षणिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा। साथ ही इससे शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
