Bihar Police News: बिहार के थानेदार पर कोर्ट ने क्यों लगाया पांच हजार का जुर्माना? पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल Bihar Police News: बिहार के थानेदार पर कोर्ट ने क्यों लगाया पांच हजार का जुर्माना? पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल Road Safety : पटना में इन जगहों पर लगने वाला है नया ट्रैफिक सिग्नल, टोटल 17 प्लेस तय; आप भी पढ़ें नाम Arrah Tanishq Robbery Case: बिहार के बहुचर्चित सोना लूट कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, हाई-प्रोफाइल मामले में अब तक 24 अरेस्टिंग NEET Student Case: NEET छात्रा मौत मामले में CBI की जांच तेज, बिहार पुलिस की SIT से पूछताछ शुरू NEET Student Case: NEET छात्रा मौत मामले में CBI की जांच तेज, बिहार पुलिस की SIT से पूछताछ शुरू BIHAR POLICE : बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल ऑपरेटर भर्ती 2026: 993 रिक्त पदों के लिए आवेदन शुरू, पात्रता और चयन प्रक्रिया ‘फरार को पकड़वाओ और इनाम पाओ’, बिहार पुलिस का अपराधियों पर कड़ा प्रहार, तीन अभियुक्तों पर रिवॉर्ड घोषित Railway ALP Bharti 2026: रेलवे में इतने पदों पर निकली भर्ती, RRB ने जारी किया नोटिफिकेशन, जानिए पूरी डिटेल Bihar Medical Law : बिहार में झोलाछाप डॉक्टर पर सख्त नियम, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया क्या है उनके पास अधिकार; आप भी पढ़ लें
04-Jun-2021 06:56 AM
PATNA : प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सेवाओं के अधीन रुकी प्रोन्नति कैसे शुरू की जा सकती है इसपर चर्चा के लिए मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने आज एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में महाधिवक्ता ललित किशोर के अलावा आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। इन सबके साथ मुख्य सचिव प्रोन्नति शुरू किए जाने के विकल्पों पर विचार-विमर्श करेंगे।
बिहार में बीते दो साल से ज्यादा से प्रोन्नति पर रोक लगी हुई है। राज्य सरकार के अधीन नौकरियों में दो साल से अधिक समय से प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। 11 अप्रैल 2019 को राज्य सरकार के विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक पर रोक लगा दी थी। पटना उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद यह आदेश जारी किया गया था। तब से राज्य सेवाओं के अधीन प्रोन्नति बंद है।
डीपीसी की बैठक पर रोक लगाने के बाद राज्य सरकार, पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। कोर्ट ने सरकार द्वारा दायर एसएलपी के बाद सुनवाई के दौरान यथास्थिति बहाल रखने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद बिहार सरकार डीपीसी की बैठक पर रोक दो के अपने ही आदेश को हटाने की इजाजत हो देने के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट गई। इन तमाम हालात के बीच आज मंथन होगा कि सरकार प्रमोशन के मुद्दे पर आगे कौन सा रास्ता चुने।
