बिहार कैडर के 11 IPS अधिकारियों को सरकार ने दिया 1 महीने का अल्‍टीमेटम, जानिए क्या है मामला..

PATNA: बिहार कैडर के 11 IPS अफसरों को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्‍योरा नहीं देने के कारण उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होने की पूरी संभावना है। प्रदेश के गृह विभाग ने इसको काफी गंभीरता से लिया है। बता दें कि, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए बिहार कैडर के 11 IPS अधिकारियों ने 2020 की अपनी संपत्ति का ब्‍योरा अभी तक नहीं दिया है। विभाग ने इन सभी पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा है। इसके लिए संबंधित IPS अफसरों को 1 महीने का समय मिला है। 1 महीने में संपत्ति का ब्‍योरा नहीं देने पर विभाग कार्रवाई करेगा। 

संपत्ति का ब्योरा नहीं मिलने पर संबंधित आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ सरकारी आदेश के उल्लंघन का आरोप पत्र गठित की जाएगी, जिसके बाद विभाग कार्रवाई करेगा। इसे लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार ने गृह मंत्रालय के निदेशक एके सरण को लेटर भी लिखा है। 

इस लेटर में कहा गया है कि बिहार सरकारी सेवक नियमावली के प्रावधानों के मुताबिक़ अखिल भारतीय सेवा के साथ ही बिहार सरकार के सेवकों को हर साल फरवरी तक अपनी चल एवं अचल संपत्ति का विवरण विभाग को जमा करना होता है। लेकिन, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित बिहार कैडर के 11 आईपीएस अफसरों ने साल 2020 के लिए चल एवं अचल संपत्ति का ब्‍योरा विभाग को नहीं सौंपा। फिलहाल इन्हे एक महीने का समय दिया गया है। इसके बाद भी अगर ये संपत्ति का ब्योरा जमा नहीं करते तो विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। 

इन IPS अधिकारियों ने वर्ष 2020 की संपत्ति का नहीं दिया है ब्‍योरा-

शीलवर्धन सिंह, महानिदेशक सीआईएसएफ

एएस राजन, विशेष निदेशक, आसूचना ब्यूरो

मनमोहन सिंह, विशेष निदेशक, आसूचना ब्यूरो

नीरज सिन्हा, अपर पुलिस महानिदेशक, बीपीआरएनडी

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव, गृह मंत्रालय

प्रीता वर्मा, सीईओ, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

अरविंद कुमार, संयुक्त निदेशक, आसूचना ब्यूरो

डॉ. परेश सक्सेना, पुलिस महानिरीक्षक, एसएसबी

जगमोहन, उपनिदेशक एसआईबी, देहरादून

पंकज कुमार दराद, पुलिस महानिरीक्षक, सीमांत मुख्यालय, सशस्त्र सीमा बल, पटना

ओएन भास्कर, संयुक्त निदेशक, आसूचना ब्यूरो