ब्रेकिंग न्यूज़

Voter List Revision Bihar: बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में अब तक 6.32 करोड़ फॉर्म जमा, शहरी क्षेत्रों में धीमी रफ्तार Voter List Revision Bihar: बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में अब तक 6.32 करोड़ फॉर्म जमा, शहरी क्षेत्रों में धीमी रफ्तार Bihar News: बिहार में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ चला S-Drive अभियान, 80 वाहन जब्त, 1.93 करोड़ का जुर्माना Bihar News: बिहार में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ चला S-Drive अभियान, 80 वाहन जब्त, 1.93 करोड़ का जुर्माना Patna Crime News: पटना के पॉश इलाके में पार्क में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, दहशत में लोग Patna Crime News: पटना के पॉश इलाके में पार्क में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, दहशत में लोग Bihar Crime News: पुलिस की गिरफ्त में आया इनामी विनोद राठौड़, सांसद को दी थी बम से उड़ाने की धमकी Bihar Crime News: पुलिस की गिरफ्त में आया इनामी विनोद राठौड़, सांसद को दी थी बम से उड़ाने की धमकी Bihar News: बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण बनी बड़ी मुसीबत, परेशान BDO ने DM को भेजा इस्तीफा, वरीय अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप Bihar Politics: 'बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो मैं बनूंगा डिप्टी सीएम' VIP चीफ मुकेश सहनी का बड़ा दावा

बैंकों के विलय के खिलाफ हड़ताल पर 30 हजार बैंक कर्मी, SBI और IOB स्ट्राइक में नहीं हैं शामिल

बैंकों के विलय के खिलाफ हड़ताल पर 30 हजार बैंक कर्मी, SBI और IOB स्ट्राइक में नहीं हैं शामिल

22-Oct-2019 08:24 AM

PATNA: बैंकों के विलय के खिलाफ आज 30 हजार से अधिक बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं. हड़ताल का आह्वान ऑल इंडिया बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन और बैंक इंप्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से किया है. हालांकि SBI और IOB हड़ताल में शामिल नहीं हैं.


इस हड़ताल में कर्मचारी संगठन गुटों में बंट गए हैं. जिसके कारण भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक आज खुले रहेंगे. भारतीय स्टेट बैंक जैसी देश की सबसे बड़ी बैंक के इस स्ट्राइक में शामिल नहीं होने से हड़ताल असफल होने की आशंका है.


इंटक, एटक, सीटू, एक्टू और एचएमएस के साथ देश के आठ शीर्ष संगठन संयुक्त रूप से हड़ताल के समर्थन में धरना और प्रदर्शन करेंगे. बिहार प्रोवेंसियल बैंक इम्पलाइज एसोसिएशन के उप महासचिव संजय तिवारी ने बताया कि उनकी मांगों में बैंकों का विलय रोकना, जन विरोधी बैंकिंग सुधारों को रोकना, दंडात्मक शुल्क लगाकर ग्राहकों को प्रताड़ित नहीं करना, ग्राहकों की जमा राशि पर ब्याज दर में सहित कई प्रमुख मांगें शामिल हैं.