आपदा की स्थिति में राज्यों को मिली आर्थिक मदद, मोदी सरकार ने 15000 करोड़ के पैकेज को दी मंजूरी

DELHI : कोरोना संकट जैसे वैश्विक महामारी को देखते हुए राज्यों के आर्थिक हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं. इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है. जहां केंद्र सरकार ने लॉक डाउन की स्थिति में राज्य सरकारों की मदद के लिए  15000 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी. इन पैसों को तीन चरणों में लागू किया जाएगा.

केंद्र सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की खरीद और निगरानी के लिए राज्य सरकारों को मदद का एलान किया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और कमिश्नर को पेट लिखकर इसकी जानकारी दी है.  इस पत्र में यह कहा गया है कि केंद्र द्वारा शत-प्रतिशत वित्तीय मदद वाला आर्थिक पैकेज जनवरी 2020 से मार्च 2024 तक तीन चरणों में लागू किया जाएगा. पहले चरण में परियोजना को जनवरी 2020 से जून 2020 तक, दूसरे चरण में जुलाई से मार्च 2021 तक और तीसरे चरण में अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक लागू किया जाएगा.

पहले चरण में जिन गतिविधियों को लागू किया जाएगा उनमें कोविड-19 के लिहाज से विशेष अस्पतालों, आईसोलेशन ब्लॉक, वेंटिलेटर युक्त आईसीयू के विकास के लिए, प्रयोगशालाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए, अतिरिक्त कर्मियों की भर्ती आदि के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सहयोग देना शामिल है. मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से केंद्र द्वारा प्रदान किये जा रहे संसाधनों के अतिरिक्त निजी सुरक्षा उपकरणों, एन-95 मास्कों और वेंटिलेटरों की खरीद में इस पैसे का इस्तेमाल करने को कहा है.