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27-Dec-2025 04:08 PM
By FIRST BIHAR
New Year 2026: साल 2025 अब धीरे-धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, और 1 जनवरी आते ही साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी। नए साल के साथ ही कई बड़े आर्थिक और प्रशासनिक नियम बदल रहे हैं, जो सीधे आपकी जेब और जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि 1 जनवरी 2026 से कौन-कौन से बदलाव होने वाले हैं।
आधार और पैन लिंक करना अनिवार्य
आधार और पैन को लिंक करने की अंतिम तिथि दिसंबर में ही समाप्त हो रही है। यदि ये लिंक नहीं किए गए, तो 1 जनवरी से ये निष्क्रिय हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप आईटीआर रिफंड, रिसिप्ट और बैंकिंग लाभ नहीं ले पाएंगे। साथ ही पैन निष्क्रिय होने से कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाएगा।
बैंक और डिजिटल भुगतान नियम कड़े
बैंकिंग और UPI डिजिटल भुगतान के नियमों को सख्त किया जा रहा है। फ्रॉड को रोकने के लिए SIM वेरिफिकेशन के नियम भी कड़े किए जा रहे हैं, ताकि WhatsApp, Telegram और Signal जैसे ऐप्स के जरिए फ्रॉड कम किया जा सके।
बैंकिंग और निवेश दरें
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और HDFC बैंक जैसी बैंकों ने 1 जनवरी से लोन की दरें कम कर दी हैं। इसी तरह, नई फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरें भी जनवरी से लागू होंगी, जो आपके निवेश पर असर डाल सकती हैं।
एलपीजी और ईंधन की कीमतें
एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम हर महीने बदलते हैं। 1 जनवरी से एलपीजी के दाम में गिरावट या उछाल हो सकता है। 1 दिसंबर को कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट में 10 रुपये की कटौती हुई थी, और दिल्ली में इसका रेट 1,580.50 रुपये है।
CNG-PNG और जेट फ्यूल के दाम
ऑयल कंपनियां एलपीजी के साथ-साथ सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूल (ATF) के दाम भी बदलती हैं। ATF को जेट फ्यूल भी कहा जाता है और इसके दाम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग तय होते हैं।
नया इनकम टैक्स एक्ट 2025
नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह लागू नहीं होगा, लेकिन सरकार जनवरी तक नए ITR फॉर्म और नियमों को नोटिफाई करेगी। ये नियम 1 अप्रैल 2026 यानी वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होंगे। नए कानून के तहत प्रोसेस और टैक्स ईयर की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा और ITR फॉर्म और सिस्टम को सरल बनाया जाएगा।
8वां वेतन आयोग
उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन 1 जनवरी से लागू की जाएगी। ध्यान दें कि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा।
PM-किसान योजना और किसान ID
यूपी जैसे राज्यों में किसानों को PM-किसान योजना का लाभ पाने के लिए यूनिक किसान ID की आवश्यकता होगी। PM किसान फसल बीमा योजना के तहत, अब जंगली जानवरों से फसल को हुए नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर दी जाए, तो उसे भी कवर किया जा सकता है।
ऑटोमोबाइल कंपनियों की कीमतें
1 जनवरी 2026 से कई प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा रही हैं। निसान, BMW, JSW एमजी मोटर, Renault और एथर एनर्जी ने वाहनों के दाम में 3,000 रुपये से लेकर 3% तक बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। टाटा मोटर्स और होंडा जैसी कंपनियों ने भी बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं।