ब्रेकिंग न्यूज़

पटना में 24 पाकिस्तानी महिलाओं की लिस्ट जारी, तीन ने ली भारतीय नागरिकता 40 साल दरगाह की सेवा के बाद श्यामलाल की घर वापसी, पहलगाम आतंकी हमले से हुआ हृदय परिवर्तन Bihar News: सदर अस्पताल में मिला 25 वर्षीय युवक का शव, प्रेमिका के परिवार वालों पर हत्या का आरोप आतंकवादी हमले के खिलाफ पटना में महागठबंधन का कैंडल मार्च, तेजस्वी यादव-मुकेश सहनी सहित कई नेता रहे मौजूद Road Accident: भारतीय सेना के जवान की सड़क हादसे में मौत, पिता के निधन के बाद छुट्टी पर आए थे घर गोपालगंज में 4 दिन से लापता युवती की लाश बगीचे से बरामद, हत्या के विरोध में परिजनों ने किया सड़क जाम हंगामा CSKvsSRH: 10वें स्थान को लेकर CSK और SRH में रोचक जंग के बीच चेन्नई को मिले भविष्य के 2 सुपरस्टार BIHAR NEWS: विनोद सिंह गुंजियाल बने बिहार के नये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, 2007 बैच के हैं IAS अधिकारी महागठबंधन में महाघमासान होना तय! RJD से दबने को तैयार नहीं कांग्रेस, को-ओर्डिनेशन कमेटी में दिखा दिया अपना जोर Pahalgam Terror Attack: रूस की अपने नागरिकों को सलाह, “पाकिस्तान की यात्रा न करें”, भारत-पाक के बीच तनाव से पूरी दुनिया अलर्ट

Patna High Court Decision: पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार पर 46 लाख का जुर्माना लगाया, इस मामले में HC ने सुनाया फैसला

पटना हाईकोर्ट ने एक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए बिहार की डबल इंजन सरकार पर करीब 46 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

Patna High Court Decision

02-Jan-2025 05:59 PM

By FIRST BIHAR

Patna High Court Decision: पटना हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाते हुए बिहार की डबल इंजन सरकार के ऊपर 46 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा है कि पुलिस और कुछ कर्मियों की मनमानी के कारण भारी नुकसान हुआ है।


दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार के कुछ कर्मचारियों द्वारा 60 हजार लीटर इथेनॉल के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने पाया कि पुलिस और कुछ कर्मचारियों ने अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग करते हुए राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया है।


यह मामला राउल निर्माण प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया था। कंपनी ने आरोप लगाया था कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से खरीदा गया 60 हजार लीटर इथेनॉल, जिसे मोतिहारी ले जाया जाना था, को पुलिस ने जब्त कर लिया और नष्ट कर दिया गया।


हाईकोर्ट के जस्टिस पीबी बजंथरी और जस्टिस शशि भूषण प्रसाद सिंह की खंडपीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को 45,44,800 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, कंपनी को हुए मानसिक पीड़ा और परेशानी के लिए एक लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया है।