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22-Jan-2026 01:09 PM
By First Bihar
Vijay Sinha : भूमि राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने अचानक सगुना मोड़ स्थित CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) के रीजनल सेंटर में संचालित टोल फ्री सेंटर का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण उस समय हुआ जब विभाग के टोल फ्री नंबर 18003456215 पर कॉल नहीं लगने की शिकायतें सामने आई थीं।
जानकारी के अनुसार, भूमि से जुड़े मामलों में आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए विभाग ने यह टोल फ्री नंबर जारी किया था। लेकिन हाल के दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने शिकायत की थी कि इस नंबर पर कॉल करने पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए उप मुख्यमंत्री ने खुद इस नंबर पर कॉल कर स्थिति की जांच की। जब कॉल नहीं लगी, तो उन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे टोल फ्री सेंटर पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया।
अचानक औचक निरीक्षण से टोल फ्री सेंटर में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों और विभागीय पदाधिकारियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। उप मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से टोल फ्री सेवा के संचालन, स्टाफ की उपलब्धता, कॉल रिस्पॉन्स सिस्टम और तकनीकी व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू की गई सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि तकनीकी खामियों और समुचित निगरानी के अभाव में टोल फ्री सेवा बाधित हो रही थी। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि टोल फ्री नंबर को तत्काल प्रभाव से सुचारु रूप से चालू कराया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों की कॉल समय पर रिसीव हों। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक कॉल का रिकॉर्ड रखा जाए और शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए।
विजय सिन्हा ने कहा कि भूमि राजस्व विभाग आम जनता से सीधे जुड़ा हुआ विभाग है, जहां भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, रसीद, म्यूटेशन और अन्य जरूरी सेवाओं से संबंधित मामले आते हैं। ऐसे में यदि टोल फ्री सेवा ही काम नहीं करेगी, तो आम नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जो सरकार की पारदर्शी और सुशासन की नीति के विपरीत है।
उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में यदि ऐसी शिकायतें दोबारा मिलती हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि टोल फ्री सेवा की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और तकनीकी टीम को चौबीसों घंटे अलर्ट मोड पर रखा जाए।
उप मुख्यमंत्री के इस औचक निरीक्षण को प्रशासनिक स्तर पर एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार अब केवल कागजी योजनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि जमीनी स्तर पर सेवाओं की वास्तविक स्थिति की जांच कर रही है। भूमि राजस्व विभाग के टोल फ्री नंबर 18003456215 को लेकर की गई यह कार्रवाई न सिर्फ विभागीय अधिकारियों के लिए चेतावनी है, बल्कि आम जनता के लिए यह भरोसा भी दिलाती है कि उनकी समस्याओं को सरकार गंभीरता से ले रही है।