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12-Sep-2025 02:24 PM
By First Bihar
Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana : बिहार में महिलाओं के लिए पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना पोर्टल लांच किया है। इसके बाद अब राज्य की महिलाओं को दस हजार रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। अब इसी योजना को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। अब राज्य के अंदर गैर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं को लेकर अपडेट दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है। अभी तक इसमें यह कहा गया था कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं या उन्हें फॉर्म भरने के साथ यह स्वीकार करना होगा कि वह स्वयं सहायता समूहों से जुड़ेगी। इसके बाद प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार के लिए 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी बाद में 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता मिल सकती है।
वहीं,अब इसके पोर्टल पर एक नया अपडेट दिया गया है। जिसमें यह बदलाव किया गया है कि अब गैर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए जीविका की वेबसाइट पर आवेदन करें और आपकी उम्र 18-60 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही किसी भी तरह की समस्या के निजात को लेकर हेल्फ डेस्क बनाया गया है। यहां महिलाओं को जानकारी मिल रही है।
शहरी क्षेत्रों की महिलाएं योजना के लिए जीविका की वेबसाइट www.brlps.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के समय मोबाइल नंबर, आधार संख्या, बैंक खाता विवरण और रोजगार का प्रकार दर्ज करना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक महिलाओं को आनलाइन आवेदन प्राप्ति के उपरांत उन्हें उनके क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संसाधन सेवी द्वारा संपर्क किया जाएगा। उसके बाद योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो पूर्व से ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है उन्हें आनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है, उनके द्वारा आवेदन करने हेतु जीविका के वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है।
इधर, योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार की एक महिला की अपनी पसंद का रोजगार करने के लिए 10 हजार रुपए की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। महिलाओं द्वारा रोजगार आरंभ करने के उपरांत आकलन कर दो लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता आवश्यकतानुसार दी जाएगी।