Bihar Crime News: निगरानी की गिरफ्त में आया बिहार का घूसखोर दारोगा, 5 हजार रिश्वत लेते रंगेहाथ अरेस्ट Bihar News: बिहार में खनिज संपदा की खोज पर सरकार का फोकस, खान एवं भूतत्व विभाग की कार्यशाला में हुआ मंथन Bihar News: बिहार में खनिज संपदा की खोज पर सरकार का फोकस, खान एवं भूतत्व विभाग की कार्यशाला में हुआ मंथन Bihar News: बिहार के सभी DM पहले बात करें..हड़ताल तोड़ने को कहें, नहीं माने तो एक्शन लें, सरकार ने सभी समाहर्ताओं को दी छूट Bihar Dsp: पत्नी-बच्चों के नाम पर 'करोड़ों' की संपत्ति अर्जित करने के आरोपी DSP फंसे, पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट पर शुरू हुई कार्यवाही Buxar News: भारत प्लस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के दो नए उद्योगों का भूमि पूजन, अजय सिंह बोले- लोगों को रोजगार देना पहली प्राथमिकता Samastipur News: ‘दुष्कर्म के आरोपियों को बचा रही बिहार पुलिस’ VIP नेता देव ज्योति का बड़ा आरोप Samastipur News: ‘दुष्कर्म के आरोपियों को बचा रही बिहार पुलिस’ VIP नेता देव ज्योति का बड़ा आरोप Bihar Police Constable Result: बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, 21 हजार से अधिक पदों पर होगी भर्ती; चयनित अभ्यर्थियों में 8 ट्रांसजेंडर भी शामिल India's favourite snack: समोसा कैसे बन गया भारतीय खानपान का अहम हिस्सा, क्या आप जानते हैं भारत में कहां से आया?
18-Mar-2025 09:35 AM
By First Bihar
CM Nitish Gift: बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और नर्सिंग सेवाओं में काम कर रहे कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिया है। अब पंचायत के मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों को मासिक भत्ते का भुगतान हर महीने किया जाएगा।
वहीं, राज्य के नर्सिंग स्टाफ को सेवांत लाभ और छुट्टी स्वीकृति की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है।
जबकि अब तक त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भत्ता हर चौथे महीने (अप्रैल, जुलाई और नवंबर) में दिया जाता था। लेकिन पंचायती राज विभाग ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए भत्ते का भुगतान हर महीने करने का फैसला किया है।
मालूम हो कि, भत्ते का भुगतान पीएफएमएस प्रणाली के जरिए सीधे बैंक खाते में किया जाएगा।
जिला स्तर पर भुगतान प्रणाली लागू होगी, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। जिला पंचायत कार्यालय में मेकर, चेकर और एप्रूवर की आईडी बनाई जाएगी ताकि भुगतान सुचारू रूप से हो सके।
बता दें कि, पहले ये स्वीकृतियां मुख्यालय स्तर पर दी जाती थीं, जिससे देरी और तकनीकी दिक्कतें आती थीं। अब सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज अधीक्षक और अति विशिष्ट अस्पतालों के निदेशक को यह शक्तियां दी गई हैं। सेवा लाभ का भुगतान स्वच्छता प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही किया जाएगा।